- विशेष खबर मङ्गलबार ०२, जेठ २०८० १०:३६
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई रूपैयाँ लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलासले मंगलबार उक्त विषयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले अयोग्य लडाकुलाई जनही रु दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदाललते रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस