सामुदायिक कुकुर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कामपाले गत असोज दोस्रो सातादेखि बन्ध्याकरण अभियान सुरु गरेको थियो । कुकुर व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो आउन थालेपछि कामपाले बन्ध्याकरण र रेबिजविरुद्ध खोप अभियान सुरु गरेको हो ।     

कामपा कृषि विभाग प्रमुख डा अवधेश झाका अनुसार यसै अवधिमा पाँच हजार तीन सय २० वटा कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोपसमेत  दिइएको छ । 

कामपा–४, ७, ९, ११, १४, १५, २५, ३१ र ३२ बाट उक्त अभियान सुरु गरेको हो । अभियानअन्तर्गत आगामी पुस पहिलो सातासम्ममा पाँच हजार आठ सय कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण र १६ हजारलाई रेबिजविरुद्ध खोप दिने तयारी छ । 

विभिन्न नौ सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा गरिएको उक्त कार्य दैनिक दुई सय कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि दैनिक ५० जनाको विभिन्न समूह खटिएको छ ।  

कुकुरको अनियन्त्रित प्रजनन हुन नदिन गरिने स्थायी बन्ध्याकरण, कुकुर नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो ।

शल्यक्रियामार्फत गरिने बन्ध्याकरण स्थायी हुने, भाले र पोथी दुवै कुकुरका लागि उपयोगी हुने हुनाले यो सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने विधि रहेकाले कामपाले सोही विधि अपनाएको जनाइएको छ । 

हाल कामपामा २२ हजार सामुदायिक कुकुर रहेको अनुमान गरिएको छ । बिहान दिउँसो अथवा उज्यालोमा भन्दा बढी साँझ र बेलुकी सामुदायिक  कुकुर बढी आक्रामक हुने गर्दछन् ।

रोगी अपाङ्गता भएका वा अन्य समस्या भएपछि घरपालुवा कुकुरलाई मालिकहरुले घर निकाला गर्ने सडकमा ल्याई छाड्ने चलन र सडकमा रहेका कुकुरको अनियन्त्रित प्रजननले गर्दा पछिल्लो समय सामुदायिक कुकुरको सङ्ख्या बढ्ने गरेको बताइएको छ । 

नेपालको मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम कसैले पशुपक्षीलाई कुटी, हिर्काइ, बोक्न नसक्ने गरी भारी बोकाई वा हानिकारक वस्तु सेवन गराएमा वा अन्य प्रकारको यातना दिएमा पशुपक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार गरेको मानी तीन महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कामपाले केही समयभित्र चौपायालाई ओसारपसार गर्ने एम्बुलेन्स खरिद गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । 

अदालतमा राज्यविरुद्धको कसुरमा चार वर्षअघि दायर गरिएको मुद्दामा विप्लवसहित उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की, माइला लामाविरुद्ध उक्त पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो ।

'यो पक्राउ पूर्जीको सूचना प्रकाशित भएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुद प्रमाणसहित तपाई आफैँ उपस्थित हुनुहोला,' उक्त पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, 'तपाईहरुले म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानुन बमोजिम हुनेछ, पछि तपाईको उजुरबाजुर लाग्ने छैन ।'

अदालतको विसं २०८० मङ्सिर १० गतेको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को ५८ (१३) बमोजिम ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिएको आदेशअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको बताइएको छ ।

विसं २०७६ असोज ९ गते निजहरुमाथि राज्यविरुद्धको मुद्दा दायर भएको थियो । निजहरुले सङ्घीय एकाइबीच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पारेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ । प्रहरीले निजहरु फरार भएको भनेपछि अदालतले ३५ दिनभित्र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको थियो । 

सोही आदेशअनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौं प्रशासन शाखाले आज उक्त सूचना जारी गरेको हो ।

मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्ने यस सम्मेलनको प्रारम्भमै अन्य सम्मेलनको तुलनामा हिमालका मुद्दाले निकै चर्चा मात्र पाएन प्राथमिकता समेत पायो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटन समारोहमा नेपालको नामै लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गरेका थिए । साथै उनले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा धेरै परेको र जनजीवन प्रभावित भएको बताएका थिए। उनले सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपालको भ्रमण गरी सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको समेत भ्रमण गरेका थिए ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिमालका मुद्दालाई उठाउने गरी सम्मेदनमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय कार्यक्रम समेत आयोजना गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा महासचिव गुटेरेसले उपस्थित भएर विशेष सम्बोधन मात्र गरेनन् हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका बारेमा जिम्मेवार मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले हिमाललाई सबै मिलेर बचाउनुपर्ने बताउँदैै विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको प्रष्टरुपमा उल्लेख गरेका थिए।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमती गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् ।

सम्मेलनमा नेपालको मुद्दाले पाएको प्राथमिकताबारे वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफूहरु निकै उत्साही भएको बताए। इतिहासमै नेपालका मुद्दाले प्राथमिकता पाएको सहभागिता पनि उच्चस्तरको भएको नेपालको ‘एजेण्डा’ स्थापित भएको र विश्वको ध्यानाकर्षण भएको उनले उल्लेख गरे।

नेपालले यस सम्मेलनको तयारीका लागि ६ महिनाअघि नै विभिन्न काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्नुका साथै सरोकारवाला सबैको सुझाव तयार गरी डकुमेन्ट तयारी गरेको उल्लेख गरे । यस सम्मेलनमा नेपालले राजनीतक र प्राविधिक सबै तयारी गरेकाले प्रस्तुति प्रभावकारी भएको उनको भनाइ थियो ।

 विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेशमा बाढी पहिरोहरु देखिन थालेको छ । हिमाल, पहाड, र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् ।

यसैगरी मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले विश्व जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा नेपालजस्तो अतिकम विकसित र हिमाली मुलुकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासविच गुटेरेसको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम गरेर आफ्ना मुद्दाका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उल्लेख गरे। सम्मेलनपछि यस विषयमा नेपालले हिमाल भएका अन्य मुलुकलाई एकताबद्ध गराएर उच्चस्तरको डाइलग र छलफल गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक उच्चस्तरीय साइडलाइन बैठक गरेर हिमालका मुद्दालाई उजागर गरेको बताए। 

एक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियस देखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ र यस प्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपाली जनताले वहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ ।

जलवायु विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठले विश्व समुदायप्रति हिमालका मुद्दाको ध्यानाकर्षण हुनु सकारात्मक भएको र प्रक्रियाको सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै यसमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्तको स्रोत सुनिश्चितसँगै पहुँचको पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। 
उच्च तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृिष्ट, खडेरी, पहिरो र बाढीका असर नेपालमा वर्षेनि बढिरहेका छन् । भविष्यमा हिमालमा हिउँको भण्डारै घट्ने र हिमतालको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ ।

पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रका साथै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता आदिका कारण नेपाल सबैभन्दा सङ्कटासन्न र जोखिम मुलुकको सूचीमा रहेको छ ।