- विशेष खबर आइतबार २९, साउन २०७९ ०९:५०
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मै फिर्ता पठाएकी छन् । आइतबार साँझ उक्त विधेयक फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले' भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानअनुसार संसद्बाट पारित विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण वा पुनर्विचार गर्न सक्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारको दोस्रो विकल्प रोजेकी हुन् ।
गत साउन ६ गते संघीय संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । पारित विधेयकमा ‘०७२ असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।
नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुको असहमतिसहित संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुले विशेषगरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले प्राप्त गर्ने नागरिकताको हदम्यादबारे असहमति राखेका थिए । तर‚ एमालेको असहमतिका बीच सरकारले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेलगत्तै नेपालको नागिरकता प्राप्त गर्ने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो ।
अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपति फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।
यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस