- विशेष खबर शनिबार २८, फागुन २०७८ ०७:२९
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ ।
महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको हो ।उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।
नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने छन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आचारसंहिता जारी गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा निर्धारण गरेको खर्चको सीमा नै यस वर्ष पनि कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए । एक–दुई दलले मूल्य वृद्धि, बजार भाउका आधारमा खर्च वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखे पनि अधिकांश दलको सहमति रहेकाे उनले बताए ।
आयोगले शुक्रबार स्थानीय, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । दलहरूसँग परामर्श गरेर आयोगले आउँदो वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा टुंग्याएको हो । तर, आयोगले तोकेको सीमा अव्यावहारिक भन्दै प्रमुख दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । छलफलमा दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा १ करोडको खर्च सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैठकमा आयोगको प्रगति विवरण, आचारसंहिताका प्रावधान, चुनाव चिह्न र मतपत्रको रंगका विषयमा दलहरूले प्रश्न उठाएका थिए । आचारसंहिताको केही मापदण्ड परिवर्तन र निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न दलहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियाे ।
प्रतिकृया दिनुहोस