२०७९ जेठ १५ गते आइतबार | 29 May, 2022

स्थानीय तहकाे निर्वाचन चाँडाे घोषणा गर्न कानुनविद्काे माग

- विशेष खबर शनिबार ०८, माघ २०७८ ०९:२५

स्थानीय तहकाे निर्वाचन चाँडाे घोषणा गर्न कानुनविद्काे माग

काठमाडाैं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका संविधानले ताेकेकाे समयसीमाभित्रै गर्न माग गरेका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा सहभागीहरूले संविधानले अनिर्वाचित सत्ताको परिकल्पना नगरेकाले चाँडो निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकाटाले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्भव भएसम्म तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने बताए । संविधानतः स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि लान नमिल्ने उनले बताए । उनले भने, 'प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस पनि छ । संघीय संसद् लामो सयमदेखि अवरुद्ध छ । एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । अपेक्षाअनुसार संघीय संसद्ले गति लिन सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको छ ।'

नेकपा एमालेका नेता एवं वागमती प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँलले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरे । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधानमा पाँच वर्ष तोकिएको बताउँदै उनले जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह बनाउन नहुने विचार राखे।

अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको अद्यावधिक निर्वाचन भएको बताउँदै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएकाले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने विचार राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर संविधानले नै भनेकाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'विषम परिस्थितिमा यो ६ महिनाको अवधि हो । यो टेकेर निर्वाचन लम्ब्याउन पाइँदैन,' उनले भने । स्थानीय तहलाई धेरै राजनीतिकरण गर्न नहुने भण्डारीले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला भइसकेकाले सरकारले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न नमिल्ने विचार व्यक्त गरे । संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन कल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्ने गरी संविधानको व्याख्या गर्न नहुने बताए ।


प्रतिकृया दिनुहोस