एमाले जिल्ला अधिवेशन शुक्रबार, सहमतिमा नेतृत्व चयनको पहल

काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पहिलो पटक शुक्रबार मुलुकका सबै जिल्ला कमिटीका अधिवेशन गर्दैछ । महाधिवेशनपूर्व तोकिएको एकै दिनमा पालिकास्तरको अधिवेशन तथा प्रतिनिधि छनोट कार्य गरेको एमाले अब जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनका लागि जुटेको छ ।

सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट शुक्रबार पार्टीका ७७ वटै भूगोल र विशेष क्षेत्रका जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन थापाथालीस्थित केन्द्रीय कार्यालयको एक्सन रूमबाट एकैसाथ भर्चुअलरुपमा गर्ने तय भएको एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए । 

गत मङ्सिर १० देखि १४ गतेसम्म चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको मङ्सिर २५ र २६ गते भक्तपुरमा सम्पन्न दोस्रो पूर्ण बैठले यही पुस २३ गतेका लागि जिल्ला र आउँदो माघ ८ गतेका लागि पार्टीको प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्धारण गरेको थियो ।

महाधिवेशनमा ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गरौँ’ भन्ने मूल नारा तय गरेको एमालेले जिल्ला अधिवेशनको तयारीका लागि सम्बन्धित कमिटीलाई परिचालन गरेको छ । ती जिल्लाबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेका नेता तथा तोकिएका जिल्ला इञ्चार्ज गृहजिल्लामा पुगेका छन् ।  

जिल्ला अधिवेशनमा सदस्यताको आधार

एमालेले जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनका लागि दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि निर्धारण गरिएको पार्टी सदस्यतालाई नै आधार बनाउनेछ । अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनको अनुपात र मापदण्ड पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित कमिटीले तय गर्नेछ । जिल्ला अध्यक्ष माथिल्लो कमिटीमा निर्वाचित भएको स्थितिमा निजकै अध्यक्षतामा जिल्ला अधिवेशन आयोजना गर्न सकिने भएको छ ।

मौसमी प्रतिकूलताका कारणले पुस २३ मा जिल्ला अधिवेशन आयोजना गर्न नसकिने हिमाली जिल्लाका हकमा केन्द्रीय कार्यालयसँगको परामर्शमा अर्को मिति तोक्न सकिने एमालेले जनाएको छ ।

जिल्ला अधिवेशनका लागि अतिथि व्यवस्थापनको सहजीकरण प्रदेश सङ्गठन कमिटीले र प्रदेश अधिवेशनका लागि अतिथि व्यवस्थापनको सहजीकरण केन्द्रीय कार्यालयले गर्नेछ । अधिवेशनमा प्रतिनिधिलाई सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि प्रेरित गर्ने र सहमति हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचनको विधि अवलम्बन गर्न एमालेले सर्कुलर गरेको छ । निर्वाचनको विधि र प्रक्रियाका हकमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार गर्न पनि भनिएको छ ।