कांग्रेस, जनता समाजवादी र राप्रपाकाे मोर्चाबन्दी, सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यता कुल्चिँदै गएको निष्कर्ष

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद बढिरहेको बेला विपक्षी दलहरुले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस, जनता समाजवादी र राप्रपाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चिँदै सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादीका तर्फबाट उपेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निष्कर्षका साथ एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रतिपक्षी तीनवटै पार्टीका नेताहरूको सोमबार बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा कांग्रेसका सभापति देउवा, नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहलगायतको सहभागिता थियो। जनता समाजवादीका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो तथा राप्रपाका तर्फबाट प्रकाशचन्द्र लोहनीको सहभागिता थियो।

उक्त बैठकले सरकार स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी भएको निष्कर्ष निकाल्दै तीनबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। 'लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई कुल्चिँदै यो सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अग्रसर भएको स्पष्ट छ। हामी यो प्रवृत्तिको घोर भर्सना गर्दछौं र यस किसिमको स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति विरुद्ध सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति एकताबद्ध भई संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं,' उक्त बैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ।

समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण सरकारकै संलग्नतामा भएको पनि बैठकले ठहर गरेको छ। दोषीलाई सरकारले जोगाएको आरोप पनि उक्त बैठकले लगाएको छ। उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ। भट्टराई र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेनद्र खनालले सांसद यादवलाई महोत्तरीबाट अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। तर प्रहरीले अपहरणको उजुरी दर्ता गर्न मानेको छैन

प्रतिपक्षका नेताहरूको बैठकले सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकरात्मक प्रभावबारे ठोस कार्ययोजना बनाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। 'कोरोना भाइरसको संक्रमणको सन्दर्भमा गरिएको लकडाउनको अवधिमा जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको नकरात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न आवश्यक राहत र कुनै ठोस कार्ययोजना सरकारले दिन सकेको छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।