शुक्रबार १८, भदौ २०७८ ०६:५८
काठमाडौं । कांग्रेसले सबै वडाबाट समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । निर्वाचन निर्देशिकामा संविधान र पार्टीको विधानको भावनाविपरीत कतिपय वडा र जिल्लाबाट समावेशी समूहको सहभागिता शून्य बनेको भन्दै विभिन्न भातृ संस्था र नेताहरुले विरोध गरेपछि कांग्रेसले निर्देशिकामा संशोधन गरेको हो ।
बिहीबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित नेताहरु प्रकाशशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, जीवन परियारलगायतको सहभागितामा भएको छलफलले हरेक वडाबाट समावेशी समूहतर्फ कम्तीमा एक जनाको सहभागिता अनिवार्य गर्ने गरी निर्देशिकामा संशोधन गरेको छ ।
अब ६ हजार सात सय ४३ वटै वडाबाट सम्बन्धित समावेशी समूहका क्रियाशील सदस्य भएको अवस्थामा कम्तिमा एक जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि र कार्यसमितिमा एक जनाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनेछ । कांग्रेसको विधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेशी समूहमा राखेको छ ।
विधानले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको आधारमा निर्वाचन समितिले निर्देशिकामा जनसंख्यालाई आधार मानेर क्षेत्रीय प्रतिनिधि र कार्यसमिति चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसरी गर्दा कतिपय वडा र जिल्लामा समावेशी समूहको सहभागिता शून्य बनेपछि नेताहरुले आपसी सहमतिबाट कम्तिमा हरेक समावेशी समूहबाट एक जनाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेका हुन् ।
निर्देशिकामा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व कटौती भएको र सच्याउन माग गर्दै सम्बन्धित भातृ संस्था र नेताहरु विरोध र धर्नामा उत्रिएका थिए । नेताहरुले सभापति देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले त्यही विषय संशोधनको माग गर्दै पदबाट राजीनामासमेत दिएका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस