- विशेष खबर आइतबार १०, साउन २०७८ ०७:२०
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निगमको निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले निगमको निजीकरण प्रक्रिया रोकने विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि साउन २५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
'दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ,' न्यायाधीश रेग्मीले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ अन्तरिम आदेशबाट निजीकरण गर्ने काम रोक्न माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने आदेशमा लेखिएको छ । 'निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०७८।४।२५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकी उपस्थित हुन,' आदेशमा भनिएको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमले हालै निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर यसको विरोध हुँदै आएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस