- विशेष खबर शुक्रबार २५, असार २०७८ ०६:५२
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको प्रावधानअनुसार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले पेस गरेको जवाफमा लेखिएको छ, 'मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधानबमोजिम मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।'
जवाफ पत्रमा संविधानबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा नलाग्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले असार ८ गते आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका थिए । असार ८ गतेको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना पदमुक्त भएका थिए ।
हेर्नुहाेस् लिखित जवाफः
प्रतिकृया दिनुहोस