मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले जेठ २१ गते जसपालाई समेटेर १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थपेका थिए । त्यस्तै जेठ २७ गते ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'मिति २०७८/२/२१ र मिति २०७८/२/२७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा निजको नेतृत्वमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरित भएको देखिँदा यी निवेदनहरुको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधसभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरु क्रमशः श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री बसन्तकुमार नेम्वांग एवम् श्री लिलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरु श्री रघुवीर महासेठ तथा श्री राजेन्द्र महतो एवम् मन्त्रीहरु श्री खगराज अधिकारी, श्री शरतसिंह भण्डारी, श्री अनिलकुमार झा, श्री शेरबहादुर तामाङ्ग, श्री राजकिशोर यादव, श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्री नैनकला थापा, श्री ज्वालाकुमारी साह, श्री बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्री उमाशंकर अरगरिया, श्री चन्दा चौधरी, श्री एकवाल मियाँ, श्री नारद मुनि राना, श्री गणेशकुमार पहाडी, श्री मोहन बानिया तथा राज्यमन्त्रीहरु श्री चन्द्रकान्त चौधरी, श्री रेणुका गुरुङ तथा श्री आशाकुमारी वि.क.लाई निजहरुलाई तोकिएको क्रमशः उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नु गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।'