- विशेष खबर शुक्रबार १३, चैत २०७७ १२:२६
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागेका छन् । अहिले भएका सबै मन्त्रालयमा र दुई जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न लागेको मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले बताए ।
साबिकको नेकपाको विवादमा प्रचण्ड-माधव समूह छाडेर ओलीतिर लागेका तथा एमाले ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरुलाई समेटेर मुख्यमन्त्री राईले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर मन्त्रीमा बढुवा हुने भएका छन् । दुवै जनालाई आ–आफ्नै मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ शुक्रबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राखिएको छ । सपथग्रहण दिउँसो १ बजे हुने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुवेदीले जानकारी दिए ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता छोडेर आएका टंक आङ्बोहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, माधवकुमार नेपालको क्याम्प छोडेर आएकी उषाकला राईलाई सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेबारी दिने निश्चित भएको हो ।
यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य कला घले र राजकुमार ओझालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ । घलेलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र ओझालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सम्हाल्दै आएका छन् ।
तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाइ मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि मन्त्रीबाट पुस ११ गते बर्खास्त गरिएको थियो ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वासले पुस १२ गते राजीनामा दिएका थिए ।
तत्कालीन नेकपाका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री राई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै उनी मजबुत भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले सामूहिक फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित भएपछि राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागेको हुन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस