कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमालेको घोषणा

सुर्खेत । नेकपा (एमाले)ले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

नेकपा गठनअघि २०७४ फागुनमा तत्कालीन एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई समर्थन दिएको थियो । उक्त धारामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तत्कालीन अवस्थामा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठनपछि शाही नेतृत्वको सरकार धारा १६८ (१) को सरकारमा रुपान्तरण भएको थियो । उक्त धारामा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि कर्णाली सकार पुनः धारा १६८ (२) को अवस्थामा पुगेको थियो ।

बुधबार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा दलका २० (सभामुखसहित) सदस्यमध्ये केपी ओली समूहका १० सांसद उपस्थित रहेका दलका सचेतक गुलाबजंग शाहले बताए । बैठकले एमालेको तर्फबाट सरकारमा गएका तीनजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

दलको बैठकमा तीनजना मन्त्रीका साथै माधव नेपाल समूहका सांसद भने सहभागी थिएनन् ।समथर्न फिर्ता लिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । शाहीसँग अब राजीनामा दिने वा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने विकल्प छन् । यद्यपि वर्तमान सरकारको भविष्य वा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना एमालेभित्र नेपाल समूहले लिने निर्णयमा निर्भर हुनेछ ।

नेपाल समूहका सांसद अमरबहादुर थापाले एमाले एक भएको अवस्थामा आपसी सहमति र छलफलबिनै डाकिएको बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो लागि मान्य नहुने बताए । ‘एकतर्फी रुपमा गरिएको निर्णय कति वैधानिक भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ,’ हाल काठमाडौंमा रहेका उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन कसरी होला र ?’