संसद विघटनमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत देखियो : वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका छन् । तर अहिले गरेको विघटनमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत देखिएको बताए ।

एमिकस क्युरीका रुपमा संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कार्कीले २०७२ को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दाबी गरे । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा धारा ८५ मा साइलेन्ट रहेको बताए ।

उनलाई न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हाले सोधे, साइलेन्टमा राखेको हो कि रहन गएको ?

जवाफमा कार्कीले भने, धारा ८५ पनि साइलेन्ट हो, धारा ७६ (७) पनि साइलेन्ट हो ।

उनलाई न्यायाधीश सिन्धाले सोधे, ‘साइलेन्सको व्यवस्था कसरी एक्टिभ हुन्छ त ?

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ७६(१) को प्रधानमन्त्री विघटन गर्दा एक्टिभ हुने बताए । उनले भने, ‘संसद फेल भए धारा ७६(७) अनुसार र सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार विघटन हुन्छ ।’

तर अहिले प्रधानमन्त्री गरेको विघटनमा भने बदनियत देखिएको बताए । पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद विघटन गरेको भन्दै उनले भने, यदि अविश्वासको प्रस्ताव आएको, संसदीय दलको नेता परिर्वतन भएको भए रिजनेबल हुनुसक्थ्यो । तर दुवै भएको छैन । यो बेलामा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन ।’