प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुकोआज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदन कुन इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्नेबारेमा बुधबारको बहस केन्द्रित हुने भएको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि बुधबारको मिति तोकेको हो ।

केही बेरमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित अरू ४ जना न्यायाधीशको पेसीसूची सार्वजनिक गर्नेछ । बुधबारको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक को–को न्यायाधीश इजलासमा पर्नेछन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

यसअघि गत साता बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।

निवेदकको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने मागमा केन्द्रित भएर बुधबार बहस गर्नेछन् । त्यसो भएको खण्डमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै यही संवैधानिक इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनी बहस गर्ने रणनीति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीको छ । त्यसो हुँदा बुधबार पनि मूल विषयवस्तुमा बहस प्रवेश गर्न कठिन हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संवैधानिक इजलासमै बहस हुनुपर्ने भनी अभिव्यक्ति दिएकाले पनि यो विषय झनै पेचिलो बनेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यकर्ता भेलामा संवैधानिक इजलासले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यही अभिव्यक्ति दोहोर्याएका थिए ।