- विशेष खबर सोमबार २०, पुष २०७७ ०६:०७
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले एक हप्ताभित्र जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ।
गत पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस