सबै जिल्ला सदरमुकाममा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदिय समितिको निर्देशन

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले देशका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको आजको भर्चुअल बैठकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच नागरिकको मौलिक हक भएकाले कोभिड– १९ बाहेकका बिरामीको उपचार गर्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिँदै त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अग्रपङ्तिमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र  सुरक्षाकर्मीलगायतको सुरक्षाको  सुनिश्चितता गरी मनोबल बढाउन बीमा, प्रोत्साहन र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ को उपचारका लागि निजी अस्पताल र  मेडिकललाई समेत प्रयोग गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट आवश्यक साधनस्रोत सहयोग गरी नागरिकको उपचारमा सरल र सहज पहुँच हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । 

उपचारका लागि कोरोना डेडिकेटेड  अस्पतालको संख्या तत्काल वृद्धि गर्न तथा कोभिड–१९ बाहेकका बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्वसावधानी र उचित सतर्कताका साथ गर्ने  व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएकाे छ ।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड–१९ संक्रमितकाे संख्या व्यापकरुपमा बढी रहेकाले १० हजार भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएकाे छ ।