- विशेष खबर बुधबार ०३, भदौ २०७७ ०५:५७
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नै कामकाज गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सरकारले प्रेस काउन्सिलको नियममा थप व्यवस्था गरेर कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्ने पनि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
काउन्सिलको ऐनविपरीत सरकारले नियमावलीमा एक बुँदा थपेर भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको थियो। त्यसका विरुद्ध सरकारद्वारा हटाइएका श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कार्यवाहक अध्यक्षबाट श्रेष्ठलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले प्रेस काउन्सिलको नियवमावली संशोधन गरेर भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा 'प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्नसक्ने' भनिएको छ ।
'यस अवस्थामा विवादित नियम ३(क) को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदक प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो ,' सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, 'उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ३ (क) हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु, नगराउनु । निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नू ।'
आइतबार प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्त भएकी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार नै कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस