के नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदैछन् ?

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए बन्द गरिने स्पष्ट पारेका छन् । 

शुक्रबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्ले नै सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिसकेको भन्दै सरकारले तोकेको समयमा दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने बताएका हुन् ।

उनले यसअघि पटक पटक दर्ताका लागि मौका दिए पनि केही सामाजिक सञ्जाल अझै नेपालमा दर्ता नभएकाले अव अन्तिम पटकका लागि दर्ता गर्न आह्वान गरिएको बताए । भाद्र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि मेटा, एक्स, अल्फाबेटलगायत ठूला प्रविधि कम्पनीले नेपालमा सूचीकृत हुन चासो देखाएका छैनन् ।

हालसम्म आन्तरिक राजस्व विभागमा २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी दर्ता भई २ वर्षमा ९० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । सरकारको आग्रहबमोजिम टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अप सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल भ्युले पनि सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाइसकेका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार पाँचौं पटक सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई ७ दिनभित्र सूचीकृत हुन भनेको छ । भदौ १८ भित्र सूचीकृत नभएका प्लाटफर्म निष्क्रिय पारिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा मेटा, अल्फाबेट (गुगल), एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, स्न्यापच्याटजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।

नेपालमा मेटा कम्पनीका प्लाटफर्मका प्रयोगकर्ता धेरै छन् । सबैभन्दा धेरै १ करोड ४३ लाख प्रयोगकर्ताले नेपालमा फेसबुक चलाउँछन् । मेटा मातहतकै म्यान्सेजर चलाउनेको संख्या नेपालमा १ करोड ९ लाख र इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता ३९ लाख छन् ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले पनि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सूचीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । प्लाटफर्महरूले नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्नेछ ।