- विशेष खबर शुक्रबार २९, मङि्सर २०८० ०४:२८
काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री रोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार श्रीराम टोबाको उद्योग समेतबाट दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदकहरुले २०८१ वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा जैविक रुपमा सडेर जाने बायो डिग्रेडेबल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्था अनुरुप आफूहरुले सोही अनुसार सुधारका लागि थप लगानी गरेको र आवश्यक तयारी भइरहेको जिकिर गरेका थिए ।
इजलासले निवेदकहरुले रितपूर्वक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी कर तथा राजस्व समेत नियमित तिर्दै बुझाउँदै आएको अवस्थामा हाल काठमाडौं महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा ४ एवं काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ लाई आधार मानी निवेदकहरुको बिक्री वितरण समेतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भन्ने सूचनाले कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्दै आएको उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर परी अपुरणीय क्षति हुने ठहर गरेको छ ।
‘यसमा सुविधा सन्तुलन निवेदकहरुको पक्षमा विचारणीय देखिँदा स्वास्थ्य विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा मिति २०८०/०८/१२ मा जारी गरिएको सूचना प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस