प्रमुख-उपप्रमुख टकरावले ९ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्

काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरू भएको ५ महिना बित्न लाग्दा पनि देशभरका नौ वटा स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगर सभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानुनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिका रहेको बताए । उनले बजेट ल्याउन नसकेको अधिकांश स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेको बताए।

स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको बताए। 

संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असारको १० गतेसम्ममा आफ्नो आफ्नो पद्धति, प्रणालीभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन्। मधेस प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन।

मधेस प्रदेशका सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।  उनले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने बताए।

आर्थिक वर्ष सुरू भएको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन्।

त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन।