- विशेष खबर आइतबार २४, भदौ २०८० ११:३७
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका जोडिएको अभियोगमा पक्राउ परेका १८ जनालाई तारेखमा छोड्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले १७ जनालाई धरौटीमा र एकजनालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो । अदालतले भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग २ करोड ४६ लाख धरौटी माग गरेको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कागजात कीर्ते आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो ।
अदालतका स्रेस्तेदार कौशलेश्वर ज्ञवालीका अनुसार केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा र अरू सबै आरोपितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
धरौटी रकम भने सबैको फरक फरक छ । धरौटी रकममा शिवजी भट्टसँग तीन लाख ३० हजार, रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग सात लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठसँग सात लाख ५० हजार, कलाधर देउजासँग १५ लाख रूपैयाँ मागेकाे छ ।
त्यस्तै, घमनकुमार कार्कीसँग सात लाख ५० हजार, गोपाल कार्कीसँग सात लाख ५० हजार, विनोद पौडेलसँग १५ लाख, योगराज पौडेलसँग सात लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्रसँग सात लाख ५० हजार, अरुणकुमार श्रेष्ठसँग सात लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटी माग गरेको हो ।
साथै, ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग तीन लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जनसँग एक लाख १० हजार, देवनारायण महर्जनसँग एक लाख १० हजार, सकलानन्द महर्जनसँग एक लाख १० हजार, सञ्जयकुमार महर्जनसँग एक लाख १० हजार र लोकरी घिमिरेसँग एक लाख ५० हजार रूपैयाँ धराैटी माग गरेकाे हाे ।
ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित ३११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भदौ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो । यसमध्ये २१ जना मृत्यु भइसकेका व्यक्ति थिए ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र अदालतमा पेश गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस