यसकारण घट्यो ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या

काठमाडौं । नेपालमा जनसाङ्ख्यिक वितरणमा असन्तुलन पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले नेपालको जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनले हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको देखाएको छ ।

जनगणनाअनुसार रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, स्याङ्जा, गुल्मी, अछाम, पर्वत, अर्घाखाँची र पाँचथर जिल्लामा जनसङ्ख्या घटेको छ । 

यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, धनकुटा, दोलखा, गोरखा, बागलुङ, लमजुङ, पाल्पा, म्याग्दी, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, इलाम, दैलेख, बैतडीमा पनि जनसङ्ख्या घटेको छ । डोटी, धादिङ, बझाङ, डडेल्धुरा, सल्यान, सोलुखुम्बु, तनहुँ, सङ्खुवासभामा पनि जनसङ्ख्या घटिरहेको छ । 

त्रिवि केन्द्रीय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा डा योगेन्द्र गुरुङ सेवा सुविधा केन्द्रीकृत भएर मानिस बसाइँसराइ गर्दा जनसङ्ख्या ती जिल्लामा घटेको बताउछन्। 'जहाँ सेवा सुविधा केन्द्रित छन् त्यहाँ बसाइँसराइ बढी भएको छ । वैदेशिक रोजगारले गर्दा आर्थिक अवस्था राम्रो भयो । त्यसले राम्रो अवसर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खोज्न थालेपछि बसाइँसराइ भयो,' उनले भने, 'अनि जनसङ्ख्या वृद्धिदर पनि कमी भयो ।'

रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पले गर्दा असर गरेर मानिस धेरैले काठमाडौं बसाइँसराइ गरेका छन् । जनगणनाले सेवा सुविधा अझै केन्द्रित रहेकाले नै हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ तराईमा भएको  देखाएको छ । गुरुङले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने प्रदेशहरुले गर्नसक्ने विकास आफ्नो जिल्लामा गर्ने र ती जिल्लाको जनसङ्ख्या त्यहीँ रोकिन सक्ने बताए । 

केन्द्रीय विभागका प्रा डा गुरुङका अनुसार जनगणनाले नेपालको जनसाङ्ख्यिक वितरणमा व्यापक असन्तुलन देखाएकाले यसको उचित सम्बोधनका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । 

सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या क्षय भएको जिल्ला रामेछाप हो । जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार २०६८ सालमा दुई लाख दुई हजार छ सय ४६ जनसङ्ख्या रहेकामा २०७८ मा एक लाख ७० हजार तीन सय दुई मात्र जनसङ्ख्या रहेको छ । रामेछापमा ३२ हजार जनसङ्ख्या घटेको छ । 

रामेछापबाट भूकम्प र खानेपानीको कारणले मानिस बसाइँसराइ गरेको पाइएको छ । यस्तै ताप्लेजुङमा पनि जनसङ्ख्या घटेको छ । विसं २०६८ को जनगणनामा एक लाख २७ हजार चार सय ६१ जनसङ्ख्या रहेको ताप्लेजुङमा अहिले एक लाख २० हजार पाँच सय ९० मात्र जनसङ्ख्या रहेको छ ।

जिल्लाको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन पोमुले हिमाल र पहाडलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक गर्नुपर्ने बताउछन् । 'राज्यले तराईका जिल्लामा जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट धेरै विनियोजन गर्दछ र त्यहाँ सेवा सुविधा बढी हुन्छन् तर हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा कम बजेट हुन्छ र विकास निर्माण र सेवा सुविधा हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैनाैं,' उनले भने, 'त्यसैले मानिसले सेवा सुविधाका लागि तराईमा बसाइँसराइ गरेका छन् ।'

उनी जनसङ्ख्याका आधारमा नभई भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुहुर्ने बताउछन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सरकारले आधारभूत सेवा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधा पु¥याए मात्र जनसङ्ख्याको सन्तुलन कायम हुने र नभए झन घट्ने स्थिति हुने उनको भनाइ छ । 

पोमुका अनुसार बसाइँसराइ नहोस् भन्नका लागि आफ्नो पालिकामा बिजुली निःशुल्क र १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्दा पनि बसाइँसराइ बढिरहेको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यलयको जनगणना शाखाका प्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या घटेको बताए । जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या १० वर्षमा करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक वृद्धिदर भने शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतले जनसङ्ख्या वृद्धिदर रहेको छ । 

उनका अनुसार जनगणनामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत हिमालमा, तीन दशमलव १९ प्रतिशत पहाडमा र १७ दशमलव ३८ प्रतिशत तराईमा वृद्धिदर छ । हिमालमा २०६८ सालमा १७ लाख ८१ हजार जनसङ्ख्या रहेकामा अहिले १७ लाख ७२ हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । 

दश वर्षमा नेपालको जनसङ्या २६ लाख ७० हजारले बढ्दा तराईमा मात्र २३ लाख १५ हजारले बढेको छ । पहाडमा दश वर्षमा तीन लाख ६३ हजारले जनसङ्ख्या बढेको छ । 

प्रा डा गुरुङले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने पनि मानिसले त्यस कुराको अनुभूति नगरेकाले बसाइँसराइ गर्ने दर बढेको बताउछन् । 'बसोबास गरिरहेको ठाउँमा नै बस्ने वा नयाँ मान्छे त्यस ठाउँमा बसाईं सरेर आउने वातावरण बनाउनुपर्दछ,' प्रा डा गुरुङ भन्छन्, 'हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मानिसले भविष्य नदेखेपछि तराईतिर झरे जसले गर्दा पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो ।'

उनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायातजस्ता आधारभूत सुविधा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नै पाउने हो भने तराईबाट पनि मानिस पहाडतिर बसाईं सरेर जाने र पहाडका मानिस पनि उतै अडिने बताउछन्। 'सरकारले जनसङ्ख्याको सन्तुलित वितरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । नत्र आगामी वर्षमा हिमाल र पहाडमा मानिसको सङ्ख्या घटेर र तराईमा मानिसको सङ्ख्या अधिक बढेर अर्को असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ,' उनी भन्छन् ।