२०७९ असोज १६ गते आइतबार | 2 October, 2022

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना : बालेन र रेनुले साढे ७ लाख, हर्कले साढे ५ लाख तिर्नुपर्ने

- विशेष खबर शुक्रबार ३१, भदौ २०७९ १०:०६

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना : बालेन र रेनुले साढे ७ लाख, हर्कले साढे ५ लाख तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेलाई साढे सात लाखसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई समान जरिवाना गर्न लागेको हो । 

खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्याक सदस्यले ३ लाख, उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो । खर्च विवरण नबुझाउने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखले ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजारमध्येबाट आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेले उक्त जरिवाना बुझाउनै पर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

आयोगले गरेको निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसहित १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले निर्धारित समयमै खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिलो गरी बुझाएपछि आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका थिए । खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले अब जनही साढे सात लाख रुपैयाँ ६ महिनाभित्र तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ । ६ महिना जरिवाना नबुझाए पद नै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको पाइएको छ । इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले पनि ढिला बुझाएकी छन् । जितपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह, उपप्रमुख रौशन परविन, जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी, उपप्रमुख किशोरी साहले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले पनि ६ महिनाभित्र ५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेन नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको हममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरिवाना तर्न सक्ने प्रावधान छ ।

आयोगले यही दफा टेकेर खर्चको विवरण पेस नगर्ने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।’


प्रतिकृया दिनुहोस