- विशेष खबर शुक्रबार १६, बैशाख २०७९ ०५:४९
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम कारबाहीमा निरन्तरता दिन बाटो खोलेको छ । सरकारले गभर्नरबिरुद्ध प्रष्ट कारणबिना जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ ।
गभर्नरको कार्यकाल पूरा नहुँदैको अवस्थामा निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनविपरित रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
केवल कार्यक्षमताको अभावजस्तो अस्पष्ट आधारमा निवेदक अधिकारीमाथि निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको अदालतले जनाएको छ । अदालतले भनेकाे छ, 'कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ । तर उक्त मान्य, सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट र बृहत आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरुको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले बदरभागी छ।'
प्रतिकृया दिनुहोस