विद्यालय बन्द नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सञ्‍चालकहरूको सुझाव

काठमाडौँ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर देशभरका विद्यालय एकसाथ बन्द नगर्न सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरुले विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन पनि सुझाव दिएका छन् । छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एकठाउँमा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यवहारिक नहुने बताए । उनले जुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ त्यहीँको स्थानीय सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब यो समस्याको समाधान गर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरुलाई नै यसको अधिकार दिनुपर्छ । माथिबाट निर्णय गर्ने कुरा पूर्णरुपमा छोड्नुपर्छ ।’

एन–प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने विचार राखे । जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित हुन नहुने उनको भनाइ थियो । कोभिड–१९ संक्रमण उच्च भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वहरुले जुलुस निकाल्दा कोभिड नलाग्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ पढाइ गर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘हिजो कोभिड एकदमै क्लाइमेक्समा पुग्दाखेरी हामीले देख्यौं त नाराजुलुस सडकमा नेताहरुले उतार्नुभयो । हजारौं हजारका जुलुसहरु निक्लिए । त्यहाँ कोभिड नलाग्ने अनि हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर स्कुलले सावधानी अपनाएर पढाइ गर्दा बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित गर्नुपर्ने । यस्ता कुराहरु आए भने यो स्वीकार्य हुँदैन ।’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले विद्यालय बन्द गर्ने हो भने बालबालिकाको सिकाइ र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । सरकारले विद्यार्थीको सिकाइको सुनिश्चितता गर्ने कुनै पनि योजना निर्माण गर्न नसकेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘अब विद्यालय बन्द गर्ने हो भने सिकाइको सुनिश्चितताको योजना के हो ? कोसँग बसेर प्लानिङ गर्ने हो । पहिलो सिकाइको सुनिश्चतता हो, दोस्रोकुरा फेरि बन्द गर्ने हो भने सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो ।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. भीमप्रसाद सुवेदीले भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञानलाई समन्वयात्मक तरिकाले लैजानुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरुमा कुनै पनि कम्प्रमाइज नहोस् तीन वटा कुराको समन्वय यसरी होस कि जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञान यी तीनवटा कुरालाई कसरी समन्वय गरेर लैजान सकिन्छ यसलाई भौगोलिक विभिदताका आधार मानेर अगाडी बढौं । स्थानीय तह जिम्मेवार छ, व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार छ, शिक्षकहरु जिम्मेवार हुनुहुन्छ र उहाँहरुले बस्तुस्थितिको बस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुहुन्छ र त्यो विष्लेषणको आधारबाट हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंकरप्रसाद भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरण हुँदा तिनीहरुको अनुगमनका लागि जिल्ला स्तरमा समन्वयात्मक निकाय निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय निकायहरुलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार त दिइयो तर समन्वय गर्ने निकाय फेरि त्यहाँ भएन । स्थानीय पालिकाहरुले मात्रै विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेनछ, विभिन्न कारणहरुले गर्दा होला । मलाई के लाग्छ भने जिल्ला स्तरीय समन्वय हुन आवश्यक छ । कमसेकम जिल्लाभित्रको समन्वय गरेर मोनिटरिङ गर्ने काम त्यहाँबाट हुँदो रहेछ । केन्द्रले निर्देशन गर्दा जिल्लाले मोनिटरिङ गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । त्यो केका लागि भने मापदण्ड कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर । यी कुराहरु गर्न सक्यौं भने प्रभावकारी बन्न सक्ला होइन भने समस्या सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले विकेन्द्रीकृत गरौं तर प्रयाप्त मोनिटरिङ गर्ने काम गरौं ।’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रिकृत ढंगले सबै शिक्षणसंस्था एकसाथ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । दीर्घकालीन र अल्पकालीन ढंगले रणनीति निर्माण गर्न छलफलबाट आएका विषयलाई लागू गर्न पनि सुझाव दिए । उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय आफ्नो तर्फका निर्णयमा प्रभाव जमाउने गरी जाऔं, बसेर दीर्घकालीन ढंगले के गर्ने र तत्काललाई के गर्ने भनेर जाँदा यहाँ आएका सुझावहरुलाई समेटेर जाँदा हामी ठीक ठाउँमा पुग्छौं । केन्द्रिकृत ढंगले नै सबै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति होइन ।’

उनले नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव कमजोर भएकाले पनि समस्या देखिएको बताए । उहाँले भने, ‘नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव असाध्यै कमजोर देखिएको छ । धेरै लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव धेरै कमजोर हुने र शिक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी निर्णय गर्दा अरु हाबी हुने, अरु मन्त्रालय हाबी हुने, अरु व्यक्ति हाबी हुने यो स्थिति देखा परेको छ । गतवर्ष हामी ५ बजे मन्त्रीज्यूसँगै बसेर भोलिको परीक्षालाई वक्तव्य जारी गर्ने भनेर यहाँबाट निर्णय गर्‍यौं उहाँ ३ बजे त अर्को निर्णय भइसकेछ । यथार्थ यो हो । हामीले वक्तव्य जारी गर्‍यौं, वेबसाइटमा राख्यौं वहाँ त अर्कै निर्णय भएछ । मन्त्रीज्यूसँगै बसेका छौं हामी । यहीँ बसेका थियौं हामी । यो स्थिति विगतदेखि देखिएको हो । यस्तो नआओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।’

छलफलमा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्नेभन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले भने छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई निर्णय गर्दा ध्यान दिइने बताए ।

पछिल्लो समय बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएकाले अधिकांश अभिभावकले विद्यालय बन्द गरी अनलाइनमार्फत पठनपाठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पछिल्लो २ सातामा मात्रै २७१ बालबालिका संक्रमित भएका छन् ।