प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, के छ संसद् सचिवालयको तयारी ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुुँदैछ । संसद बैठक अपराह्न चार बजे बस्ने छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक राख्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार पुनःस्थापित संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो ।

दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको नेकपाका सांसद दुई समूहमा विभाजित भएर आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुँदै छन् । पार्टी विभाजनले सरकार र संसद्बीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएकाले यसपटक प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा जटिलता उत्पन्न हुने आकलन गरिएको छ ।

कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहको निर्णयअनुसार नेकपा संसदीय दलमा दुई नेता र दुई मुख्य सचेतक छन् ।

बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार फेरि निर्वाचित गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले दाहाल नै संसदीय दलको नेता भएकाले अरू कसैले नेकपा पार्टीको नाममा गरेको निर्णय नमान्न संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

संसद् सचिवालयमा सभामुख सापकोटाको संयोजनमा शुक्रबार भएको महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था समितिका कर्मचारीसहितको बैठकमा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन, व्यवस्थापन र आधिकारिकताको विषयमा जटिलता उत्पन्न हुनुमा निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ । बैठकमा सभामुख सापकोटाले सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका लागि विगतमा भएको अभ्यासबारे जानकारी लिएका थिए । सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘निकै लामो समय छलफल भयो । सभामुखको एकल निर्णयमा धेरै विषय टुंगिन सक्ने भएकाले त्यही बाटो हिँड्न सुझाव दियौं ।’

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभामा व्यवस्थापन गरिएका कुर्सीको ६ वटा लाइनमध्ये दुईवटा प्रतिपक्ष र चारवटा सत्तापक्षका लागि छुट्याइएको छ । अहिले दुई लाइन कुर्सीमा कांग्रेस, समाजवादी पार्टीलगायतका दल प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्दै आएका छन् । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता नदिएसम्म नेकपालाई दुई पार्टीका रूपमा मान्यता दिन कानुनतः सकिँदैन ।’

कांग्रेस, नेकपा दाहाल–नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू एकातिर देखिएपछि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक रूपमा अल्पमतमा देखिन सक्छन् । आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उपस्थित हुने विषयमा त्यसै पनि नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ । बैठकमा विभाजित नेकपाका सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने मनस्थितिमा छन् ।