- विशेष खबर मङ्गलबार १८, फागुन २०७७ ०३:१९
काठमाडौं । सरकारले चन्द समूहसँग वार्ताका लागि दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा चन्द समूहसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए । समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समययता चन्दसँग वार्ता हुन लागेको संकेत गरिरहेका थिए। सोमबार मात्रै पोखरामा प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण रुपमा मूलधारको राजनीतिमा आउन आग्रह गरेका थिए । त्यसअघि चन्दले फागुन ८ गते विज्ञप्ति निकालेर सहज वातावरण बनेमा आफ्नो पार्टी नेकपा सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
मंगलबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले चन्द समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरे चाँडै वार्ता हुने बताएका थिए । उनले हतियार मुद्दालगायतका विषय वार्ताबाटै टुंगो लगाइने पनि जानकारी दिएका थिए ।
यस्तै सरकारसँग वार्ताका लागि नेत्रविक्रम चन्द समूहले प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड' र उदय चलाउने 'दीपक'को नेतृत्वमा दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।
चन्द समूहद्वारा सरकारसँग वार्ताका लागि केही दिनअघि नै टोली गठन गरिए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन । वार्ताका लागि जेलमा रहेका नेताकार्यकर्ता रिहा र हतियारसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने पहिलो सर्त रहेको चन्द समूहका एक नेताले बताए । त्यस्तै सरकारले पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा हुनुपर्ने उनले बताए । ती नेताका अनुसार तत्कालै वार्ता टोलीको बैठक बसेर सरकारसँगको वार्ताका लागि एजेन्डा तय गरिनेछ । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले मंगलबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गरी सरकारसँग वार्ता गर्ने टोली गठन गरिएको जनाएको छन् ।
चन्दद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक,आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहमत भएको छ ।'
सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि ०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । झन्डै २० महिनाअगाडि सरकारले चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, चन्द समूह आउन नमानेपछि ६ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस