डा. केसीको अनसन स्थगित

काठमाडौं । विभिन्‍न माग राखी बुधबारदेखि सुरु गर्ने भनिएको डा. गोविन्द केसीको २०औं सत्याग्रह स्थगित भएको छ ।संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रहार सर्वोच्च अदालतले निस्तेज बनाइदिएको भन्दै बुधबार विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले तत्कालका लागि सत्याग्रह स्थगित भएको जनाएका हुन् ।

सत्याग्रह स्थगित गरिए पनि विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएसम्म सत्याग्रही अभियान भने जारी रहने डा. केसीले प्रस्ट्याएका छन् । 'तत्कालका लागि संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रहार सर्वोच्च अदालतले निस्तेज बनाइदिएकाले हामीले आज फागुन १२ देखि सुरु गर्ने भनेको सत्याग्रह स्थगित गरेका छौं । तर हामीसित विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएसम्म हाम्रो सत्याग्रही अभियान जारी रहने र नयाँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हाम्रो अभियान पनि निरन्तर रहने कुरा जानकारी गराउँछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा गलत नियुक्त गरेको भन्दै डा.केसीले त्यो सच्चिनु पर्ने माग अघि सारेका छन् । 'खासगरी राज्य कब्जाको नग्न प्रयासस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी संवैधानिक निकायहरुमा गलत रुपमा नियुक्तिहरु गरेका थिए, ती तत्काल सच्चिनुपर्छ,' केसीले भनेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा गरेको ऐतिहासिक फैसलापछि देशको प्रतिगमनतिर धकेल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ । देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट सबै नागरिकको अपेक्षा यही थियो ।

तर प्रतिनिधि सभा पुनसर््थापना हुँदैमा नेपालको लोकतन्त्रमाथि आइलागेका सबै संकटहरुबाट हामीले पार पाइसकेका छैनौं । अब जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि कार्यशैली र राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता ओली सरकारको जस्तै रहने हो भने त्यसले अवस्थामा खासै परिवर्तन ल्याउँदैन । पछिल्ला तीन वर्षमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न जति पनि कुकर्म गरेको छ, त्यसलाई नउल्ट्याएसम्म देश र समाज सही अर्थमा अगाडि बढ्न सक्दैन ।

खास गरी राज्य कब्जाको नग्न प्रयास स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी संवैधानिक निकायहरुमा गलत रुपमा नियुक्तिहरु गरेका थिए, ती तत्काल सच्चिनुपर्छ । संवैधानिक निकायमा गलत नियुक्ति हुँदा देशले कत्रो मुल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने त यस अगाडि लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा हामी सबैले देखिसकेका छौं । ती निकायहरुको गरिमा फर्काउन अब सही बाटोबाट योग्य व्यक्तिहरुको नियुक्ति गर्नुको विकल्प छैन ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि हामीले जति पनि माग राख्दै आएका छौं र जति सम्झौता हामीसित राज्यले गरेको छ, ती सबै पूरा गर्नु कुनै पनि नयाँ सरकारको कर्तव्य बन्ने कुरा नेकपा र नेपाली काँग्रेसलगायत सबै प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं । २०५२ सालपछिको अवधिमा सांसद किनबेचसहित विकृत गठबन्धन राजनीतिको जस्तो अभ्यास भयो, त्यो अब कुनै पनि हालतमा दोहोरिनु हुँदैन । अब जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई निरन्तर खबरदारीसहित उत्तरदायी बनाउनु नागरिकका रुपमा हामी आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छौं ।

तत्कालका लागि संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रहार सर्वोच्च अदालतले निस्तेज बनाइदिएकाले हामीले आज फागुन १२ देखि शुरु गर्ने भनेको सत्याग्रह स्थगित गरेका छौं । तर हामीसित विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यन्वयन नभएसम्म हाम्रो सत्याग्रही अभियान जारी रहने र नयाँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हाम्रो अभियान पनि निरन्तर रहने कुरा जानकारी गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

काठमाडौं

२०७७ फागुन १२