नेपालमा मात्रै होइन संसारमै बलात्कारलगायत यौनजन्यका घटनाहरू बढेः महिलामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहेका बेला सरकारका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले महिलाविरुद्धका घटना नेपालमा मात्रै बढेको नभएर संसारभर बढेको बताएका छन् । यसरी बढेका घटनामा कसरी न्यूनीकरण ल्याउन सकिन्छ भनेर सबैले लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले महिलामाथि हुने लैंगिक हिंसा र बलात्कारलगायत यौनजन्य हिंसा न्यूनिकरणमा दक्षिण एसियामा नेपालमा राम्रो काम भइरहेको पनि दाबी गरेका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आयोजनामा बिहीबार भएको 'लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणमा नेपालमा दक्षिण एसियामा यो सवालमा राम्रो काम भइरहेको छ । त्यसो भए तापनि जुन यो कोभिड-१९ को बीचमा घटनाहरू घटे । विश्वमै घटनाहरू बढेको छ । अस्ति मैले तथ्यांक हेरे । नेपालमा मात्रै होइन संसारमै घटनाहरू बढे ।'

नेपालमा दैनिक ७ जना बालिका तथा महिला बलात्कृत भएका उजुरी परेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । यौन हिंसाका धेरै घटना भने प्रहरी प्रशासनकोमा उजुरीका रूपमा दर्ता हुन नपुग्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारका मन्त्रीले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर यौन हिंसाका घटना बढेको र यस्ता हिंसा न्यूनिकरण गर्ने मामिलामा नेपाल दक्षिण एसियामा अग्रणी स्थानमा रहेको दाबी गरेका हुन् । मन्त्रीले कुन तथ्यांक आफूले अध्ययन गरेको भन्ने भने खुलाएनन् ।

अर्कोतिर मन्त्री श्रेष्ठले संविधान र कानुनमा लैंगिक हिंसा नरहेको बताएका छन् । उनले सरकारले आवश्यक परेको बेला त्यस्ता कानुनहरू अध्यादेशमार्फत भएपनि ल्याइरहेको बताएका छन् ।

'हाम्रो संविसधानले सम्पूर्ण भेदभाव अन्त्य गर्ने भनेको छ । कानुनमा त्रुटि छैन,' मन्त्री श्रेष्ठले लैंगिक हिंसाका घटना नियन्त्रणबारे उनले थपे, 'संघीय सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले मात्रै चाहेर हुँदैन । हामी आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ । परिवारबाट सुरु गर्नुपर्छ । समाजबाट सुरु गर्नुपर्छ ।'

लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि कानुन आवश्यक परेमा सरकार अध्यादेशमार्फत भएपनि ल्याउन तयार रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । एसिड आक्रमणविरुद्ध अध्यादेश ल्याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले बलात्कारका घटना मेलमिलाप गराउने प्रथा अन्त्य गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले ६ वर्षीय बालिका बलात्कृत भएका घटना सञ्चारमाध्यममा सुनेको उल्लेख गर्दै पीडकविरुद्ध कडा कानुन बनाएर व्यवहारमा लागु गर्नेपनर्ने भनाइ राखे । 'अहिले पनि कलंकको रूपमा नेपालमा देखिरहेका छौं घटनाहरू । ६ वर्षको बालिका बलात्कृत हुन्छ । त्यसकारणले हामीले अझ कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

सत्तारुढ नेकपाकै कतिपय सांसदहरूले भने लैंगिक हिंसालाई संविधान र कानुनहरूले नै प्रशय दिएको तर्क गर्छन् । संविधानले नै महिला तथा अन्य लिंगका व्यक्तिलाई नागरिकता लगायतका विषयमा विभेद गरेको उनीहरू बताउने गर्छन् । त्यस्तै, कानुनको अभाव तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको सांसदहरू नै बताउने गर्छन् । यता मन्त्री भने संविधान र कानुनले कुनै विभेद नगरेको र विश्वमै लैंगिक हिंसाका घटना बढेकोले नेपालमा पनि बढेको भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् ।

नेपालमा भएका विकृत घटनालाई विभिन्न समयमा मन्त्रीहरूले विश्वका त्यस्तै घटनाहरूसँग जोडेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । यसअघी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कार पुँजीवादले गराएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तै उनले रुकुममा भएको दलित युवाहरूको हत्यालाई अमेरिकामा भएको अश्वेत नागरिकको हत्यासँग जोडेका थिए । उनले अमेरिकामा पनि जातीय तथा रंगका आधारमा विभेद हुने गरेको भन्दै संसदीय समितिमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । इकान्तिपुर