सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय राख्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म संचालकलाई नेपालमा कार्यालय राख्न बाध्य पार्ने निर्देशिका ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सामाजिक संजाल संचालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० लाई स्वीकृति दिएको हो । जसमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्स, टिकटक, युट्युबलगायतले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासोको तत्काल सम्बोधन नभएको र कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका सामग्री हटाउनुपर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा सरकारले नेपालमा नै सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र संचालनमा रहेका सामाजिक संजाल सूचीकृत हुनुपर्ने पनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

'निर्देशिका जारी भएको ३ महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म संचालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने,' निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ, 'राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने ।'

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट विकृति बढ्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट सामाजिक सञ्जालले विकृति बढाएको र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने गतिविधि सामाजिक संजालबाट बढिरहेको भन्दै नियमन र नियन्त्रणको विधि माग भइरहेको बेला सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो ।

सरकारले निर्देशिकामा 'सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म संचालकको दायित्व' निर्धारण गरेको छ । सामाजिक संजाल प्लेटफर्म संचालक व्यक्ति वा संस्थाले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

'निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्नको लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ३ महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ,' निर्देशिकामा भनिएको छ, 'सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्नेछन् । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्नेछ ।'

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म संचालकले इजाजतपत्र लिनुपर्ने र त्यसको प्रत्येक ३ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने गरी सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने पनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रुपमा प्रकाशन वा प्रसारण संचालकले गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।