यी हुन् आन्दोलनरत शिक्षकका माग

काठमाडौं । संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षकहरू बुधबारदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलनमा छन् ।

विधेयकमा भएका व्यवस्थामाथि आपत्ति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएसँगै विद्यार्थीहरूको पठनपाठन बन्द छ। देशभरका ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा करिब साढे दुई लाख शिक्षक छन् । सामुदायिक विद्यालयमा ७० लाख बालबालिका अध्ययनरत छन्।

यी हुन् शिक्षकका माग ?

सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने उल्लेख छ । सरकारले त्यही व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तह मातहत हुने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । शिक्षकहरूले भने स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका छन् । यसअघि पनि माध्यमिक

तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताउँदै आएका थिए । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ । यसले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको ठहर छ ।

शिक्षकहरूले केन्द्रमातहत रहनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । शिक्षक महासंघले पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानसहित संशोधन गर्न १८ बुँदे माग राखेको छ । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कारबाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरूले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने भनेका छन् ।

स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । ‘शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित छ,’ महासंघको मागपत्रमा भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू भने शिक्षकको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

शिक्षकको दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई महासंघले अनुचित भनेको छ । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने औंल्याएको छ । ‘सेवा, सर्तअनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मञ्जुरीबिना सेवा, सर्त र सुविधा परिवर्तन गर्नॅ कानुनसम्मत हुँदैन,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षकको तलब भत्ता, सेवासुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्दछ ।’

प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनोट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

शिक्षक महासंघले पेसागत हकहितका कुरा पनि उठाएको छ । अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चितता विधेयकमा हुनुपर्ने माग छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४६ हजार यस्ता दरबन्दी रहेका छन् । विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने र उमेर पुगेकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ ।

प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) लाई विद्यालय तहबाहिर राखेकामा पनि शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ । विधेयकले ईसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीयसरहको शिक्षक ईसीडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग छ । विधेयकले उक्त अधिकार कटौती गरेको महासंघको दाबी छ । विधेयकमा निवृत्तिभरण कोष स्थापना भएपछि नियुक्त शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नॅपर्ने माग राखिएको छ ।

शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने माग छ । दुर्गम भत्ता, तलब भत्ता र ग्रेड सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।