२०८० जेठ १५ गते सोमबार | 29 May, 2023

ब्यूँतिएला गोरखकाली रबर उद्योग ?

- रासस बिहिबार ११, जेठ २०८० १०:०७

ब्यूँतिएला गोरखकाली रबर उद्योग ?
  • रामबहादुर थापा

गण्डकी । रुग्ण गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन होला त भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आउँदो आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेको सो उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ ।  

सरकारको उक्त निर्णयले आशा जगाएको भए पनि घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा भने जनस्तरमा संशय छ । यसअघि पनि पटकपटक गोरखकाली रबर उद्योगलगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका स्वदेशी उद्योग चलाउने सरकारी प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । गोरखकाली देशकै एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग हो ।

विसं २०४९ साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सो उद्योग व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण विसं २०७२ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ । सरकारले उद्योगमा कार्यरत दुई सय ८० कर्मचारीलाई विसं २०७६ फागुनमा रु ९६ करोड दायित्वसहित अवकाश दिएको थियो । अहिले उद्योगको रेखदेखका लागि करारका कर्मचारी र सुरक्षागार्ड छन् ।

उद्योगका प्रशासन अधिकृत दिनेश कार्कीले सरकारले चाहेमा अहिले भएकै पूर्वाधारबाट उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने बताए। 'पचास/६० वर्षलाई थेग्ने गरी उद्योगको भौतिक संरचना बनेको छ,' उनले भने, 'बिग्रेका उपकरण र प्रविधि फेर्न थप लगानी भने गर्नुपर्छ ।'

अधिकृत कार्कीका अनुसार उद्योगबाट ‘बायस’ प्रविधिको टायर र ट्युब उत्पादन हुँदै आएको थियो । अहिले भारतीय बजारबाट ‘रेडियल’ अर्थात् ‘ट्युबलेस’ प्रविधिको टायर नेपाल भित्रने गरेको छ । नेपालको भू–बनोट र सडकको स्तरअनुसार अझै केही दशक बायस प्रविधिकै टायर प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । 

'रेडियल प्रविधिमा जाने हो भने रु ५० करोडभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ, यो प्रविधि महँगो छ,' अधिकृत कार्कीले भने । उद्योग बन्द हुनुपूर्व २५ वर्षसम्म उनले त्यहाँ कर्मचारीका रुपमा काम गरेका थिए । अहिले उद्योगको संरक्षण र रखेदेखका लागि उद्योग मन्त्रालयले उनलाई करारमा खटाएको छ ।  

 'सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले पनि यो उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिने भनेर औँल्याएको छ,' अधिकृत कार्कीले भने, 'सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएपछि उद्योग चल्नेमा आशा जागेको छ, मुख्यरुपमा उद्योग मन्त्रालयले नै यसमा पहल लिनुपर्छ ।'

गोरखाको गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवा देउरालीको छ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा झण्डै रु १० अर्ब बराबरको सम्पत्ति छ । उद्योगको जग्गा, भवन, वन सम्पदा, उपकरण आदिको संरक्षण प्रयास भए पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् । 

गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाबाट उद्योग चलाउनुपर्ने धारणा राखे । 'सरकारको मात्रै बाटो हेरेर हुँदैन, यसलाई थ्री पी मोडलमा लैजानुपर्छ,' उनले भने, 'उद्योग पुनःसञ्चालनबारे चीन र नेपालका विज्ञसँग छलफल भइरहेको छ, उद्योग चलाउन हामी लागिपरेका छौँ ।'

गुणस्तरीय टायर स्वदेशमै उत्पादन गर्नसक्ने उद्योग लामो समयसम्म बन्द हुनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । 'बजारमा रहेको भारतीय टायरको वर्चश्व तोड्न र नेपाली टायरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यो उद्योग सञ्चालन गर्नैपर्छ,' प्रमुख रानामगरले भने, 'स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा यसले ठूलो मद्दत पु¥याउँछ ।'

राजनीतिक प्रभाव, कमजोर व्यवस्थापन, बजार प्रवद्र्धनको कमी जस्ता कारणले उद्योग बन्द हुन पुगेको उनको भनाइ छ । उनले लगानी र नयाँ प्रविधि भित्र्याएर भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । गोरखाका राजनीतिकर्मी, व्यवसायीलगायत जनसाधारणले लामो समयदेखि सो उद्योग सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन् ।

 गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले उद्योग चलाउने विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । 'सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि गोरखाका उद्योगी व्यवसायी खुसी छौँ, हामीले पटकपटक यो माग राख्दै आएका थियौँ, अब निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस्,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोरखाबाट चुनाव लड्दा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गृहमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत उच्च पदमा गोरखाकै राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले उद्योग सञ्चालनमा उचित पहलकदमी हुनेमा गोरखाबासी आशावादी छन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि सङ्घी सरकारसँग साझेदारी गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । 'हाम्रै प्रदेशमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको पनि यसमा स्वाभाविक दायित्व रहन्छ,' उनले भने, 'प्रदेशमा उद्योगधन्दाको विकास र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ ।'

मन्त्री थापामगरले रोजगारी वृद्धिसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न बन्द अवस्थामा रहेका सबै स्वदेशी उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । 'अहिले अर्थतन्त्रमा जे समस्या देखापरेको छ, यसको समाधानका लागि आफ्नै स्रोत, सीप र प्रविधिमा आधारित उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगसँगै हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनःसञ्चालनको घोषणा गरेको हो । लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गर्ने सरकारको तयारी छ । 


प्रतिकृया दिनुहोस