- विशेष खबर बुधबार २०, बैशाख २०८० ०२:२२
काठमाडाैं । ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित स्मार्ट टेलिकम प्रालिले संस्था नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुरसहित निवेदन पेस नगरेकाले स्वतः खारेज भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । प्राधिकरणले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी उक्त सेवाका सम्बन्धमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चारका पूर्वाधार, संरचना,सञ्जाललगायत सामग्री चालु अवस्थामै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न पनि भनेको छ।
लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो । स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको ३ वैशाखसम्म आवेदन नै दिएन ।
नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि १३ भदौ २०७६ मा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २१ पुस, २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो ।
अब स्मार्ट टेलिकमको सञ्चालन प्राधिकरणका सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले गर्नेछ । सो समितिले कम्पनीको सञ्चालक समिति सरह काम गर्नेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस