- विशेष खबर मङ्गलबार १३, बैशाख २०७९ ०६:१०
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि भएको छानबिन समिति गठन र निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि मंगलबार पेसी तोकिएकोमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट कानुन व्यवसायी नरेन्द्र गौतम र सुरेन्द्र थापाले बहस गरेका थिए । उनीहरूले गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने, गभर्नरलाई पूर्वअवस्थामा कारबाही गर्न नमिल्ने र छानबिन समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
गभर्नर अधिकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले मंगलबार बहस गरेका थिए । सरकारी पक्षले जवाफ दिन समय नपुगेकाले रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । उक्त रिट बिहीबारका लागि पेसीमा तोकिएको छ । बिहीबार सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि न्यायाधीश मल्ल र मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने आदेश जारी गर्नेछ ।
सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका थिए । निलम्बनविरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतलमा दायर गरेको रिटमा वैशाख ६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस