- विशेष खबर मङ्गलबार १९, साउन २०७८ ०७:५८
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत आबद्ध हुनका लागि दबाब नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड कर्मचारी संघको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुँदा आफूहरुले हाल प्राप्त गरिरहेको सुविधामा कमी आउने भन्दै कर्मचारीहरूले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमाथि मंगलबार भएको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णयहरू प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु पर्ने देखिएकाले,' भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
त्यसरी कोषमा सूचीकृत गर्दा कर्मचारीले प्राप्त गरिरहेको सुविधाहरूको उपभोगमा अन्यौलको अवस्था सिर्जना भई त्यस्तो सुविधाहरू प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले सरकारबाट यसबारे भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
'बैंकहरू कोषमा सूचीकृत हुँदा आफूहरूले हाल प्राप्त गरिरहेको सुविधामा कमी आउने भन्ने निवेदन दाबी छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएको वा उपभोग गर्न पाउने सुविधा वा निजका पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू निजलाई मर्का पर्ने गरी घटाउन वा परिवर्तन गर्न नहुने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा व्याख्या भई सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । यो सेवा विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता पनि हो,' अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस