- विशेष खबर मङ्गलबार १७, असार २०८२ ०९:५५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भई पारित भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको बताएका छन् ।
उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गरेका छन् ।
यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजान आग्रह गर्दै नेता कोइरालाले कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढाउन नहुने बताएका छन् ।
'सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामति सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराईनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनता प्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो । यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदै सम्मको कारवाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ । कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारवाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन' उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
के छ विधेयकमा ?
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दा बहुचर्चित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को सन्दर्भमा जे सहमति गरिएको थियो, आइतबार सदनबाट पारित हुँदा भने फरक परेको छ ।
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन, सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।
तर, राज्य व्यवस्था समितिले सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले भने संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेको थियो । उपसमितिले भनेको थियो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । तर, नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन ।’
उपसमितिले गरेका व्यवस्थाले न्यायाधीश र राजदूत नियुक्तिको बाटो खोलेको र अन्य नियुक्तिलाई रोकेर विभेद गरेको भन्दै विरोध भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सबैलाई समान दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सर्वसम्मतिबाट सहमति गर्यो । समितिले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा प्रस्ट भनेको थियो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
सरकारले विधेयकमा प्रस्तुत गरेको दफा ८२ (४) नै संशोधन भएपछि यो विषयको अन्तिम टुंगो लागिसकेको थियो । तर, समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले विधेयकमा उपदफा ५ थप गरी सरकारले राखेको दफा (४) लाई पनि निरन्तरता दिए । ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्थालाई उपदफा (५) मा निरन्तरता दिए ।
राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेको भनेर गरेको प्रचारका आधारमा विधेयक र प्रतिवेदनका पाना पढ्दै नपढी सांसदहरूले जस्ताको त्यस्तै पारित गरे । जसले गर्दा विधेयकको दफा ४ ले गरेको व्यवस्थालाई दफा ५ ले खण्डित गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस