नयाँ सरकारको दायित्व

• धनञ्जय दवाडी

भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरुका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ । सरकार र संसद् आवधिक हुन् तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । दल र तिनका नीतिले देशको विकास समृद्धि र अग्रगतिका लागि भूमिका खेल्दछन् । संसद्मा रहेका दलहरु प्रतिस्पर्धी र सहयात्री दुवै हुन् । विषय र एजेन्डाका आधारमा दलहरुले सहकार्य गर्नु र प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य विषय हुन् । पार्टीका कामकारबाही वा तिनका विचार निर्माणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकिन्छ । 

    लोकतन्त्र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा निर्धारित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतको परीक्षण हुन्छ । जनमतको प्रतिनिधित्व दलहरुले गर्दछन् । संसद् जनप्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलो हो, जसले सरकारका कामहरुको परीक्षण, नयाँ कानुनको निर्माण वा संशोधन गर्दछ  र विधि निर्माणका लागि छलफल र बहसमा भाग लिने गर्दछ । बहसको समाप्तिपछि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा पठाउँछ । सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उनले नियुक्त गरेका संसद्का सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्छन् । कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्दछ्न् । संसदीय प्रणालीमा सरकारको गठन र विघटन संसद्हरुको हातमा हुन्छ । यो संसदको सामान्य प्रक्रिया पनि हो । संसद्मा दलहरुको उपस्थितिले नै मुलुकको शक्ति सन्तुलनको तस्बिर देखाउँछ । नेपालको संसद्मा यसअघि तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दलको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरेको थियो । अहिले प्रमुख दुई दलको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ले दुई तिहाइ मतले विश्वास पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो विश्वास निकै थोरै पटक मात्र प्राप्त भएको छ । यसैले यो अवसर ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ ।

वर्तमान अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलका नेता कार्यकर्ताले संसद्लाई वर्गसङ्घर्षको एउटा मोर्चाका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा  लोकतन्त्र र त्यसको अभ्यासमा  कमजोरी रहन गएकाले मानिसका सामूहिक क्षमतामा विकास भएन । नेपाली समाजमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष र अन्य मुलुकमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष पृथक देखिन्छ । यो पृथक चरित्रले नेपाली क्रान्तिको चरित्र नै पृथक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । नेपालको जस्तो वर्गसङ्घर्ष विश्वका अन्य मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सामना गर्नु परेको थिएन । नेपालको क्रान्ति परस्पर विरोधीजस्ता लाग्ने पार्टीहरुका बीचको संयुक्त मोर्चाबाट सम्पन्न भयो । क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न नेपालका बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य निरन्तर चलिरहेको छ । एउटै दलले राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा आफूलाई विकास गर्न भने सकेको छैन । 

    आज विज्ञान र प्रविधिको चुनौती, विकास र काममा मेसिनको प्रयोगले वर्गसङ्घर्ष र तिनमा देखापर्ने पक्षधरता पनि संसदीय सङ्घर्षमा नै प्रकट हुने गरेको छ । यद्यपि हामी समाजवादका आधार निर्माणका चरणमा छौँ । समाजवाद निर्माणको चरण लामो र क्रमबद्ध हुन्छ । नेपालमा समाजवादको आधार निर्माणका क्रममा उपचरणहरु पार गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । पुँजीवादको नभई नहुने चरणबाट गुज्रिएर मात्र समाजवादको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । पुँजीवादी उत्पादनका साधन, प्रक्रिया र लाभको वितरण प्रणालीलाई सामाजीकृत गरेर मात्र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । तर यो प्रक्रियामा आत्मगत अवस्था भएर मात्र पुग्दैन, वस्तुगत अवस्था परिपक्व बन्नु पर्दछ । वस्तुगत अवस्था परिपक्व बनाउनका लागि  सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय क्षेत्रमा श्रेष्ठता प्राप्त गरेर नेतृत्वमा पुग्नु वा सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाबाट नीतिहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । 

    नेपालमा संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने दलहरु नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको इतिहास छ । २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको रक्षा प्रयोग र विकासमा एकजुट हुनुपर्ने दलहरु नै विभाजित बने । तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट निर्मित यो संविधानको घेराबाट सबै व्यक्ति र शक्तिहरु बाहिर निस्कँदाको परिणाम नै त्यो संविधानको खारेजी भयो । विगतमा प्रणालीगत सुधार र विकास नगरेकाले नै लोकतन्त्रका जराहरु जनताका तहसम्म फैलिन सकेनन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बर्तमान समयमा व्यवस्थापिका र यसका अङ्गहरुबीच सौहार्द्रपूर्ण अन्तरसम्बन्ध विकास गरेर नयाँ सोच र शैलीमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरु एक अर्कालाई उपयोग गर्ने र सत्तामा टिक्ने भ्रममा केन्द्रित भए । परिणामतः जनतामा चरम निराशा, ठप्प प्रायः विकास निर्माण, कमजोर अर्थतन्त्र, चरम भ्रष्टाचार र उदासीनताले प्रश्रय पायो । यसबाट क्रन्तिका उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नहरु उठ्न थाले । 

    लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्न दक्षिणपन्थी शक्ति र प्रवृत्तिले चलखेल गर्न खोजे । जसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेका मुख्य ठूला दलहरुलाई क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती स्वीकार गर्न आवश्यकता बोध भयो र यो गठबन्धन निर्माण भयो । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन जरुरी छ । व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न, जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको युक्तिसङ्गत जनतामा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्दछ ।  लोकरिझ्याइँमा विश्वास गर्ने दलहरुले समस्याको उठान त गरे तर समाधान दिने सामथ्र्यमा चुकेकाले आज प्रणालीमै प्रश्नहरु उठेका छन् । उठेका सबै प्रश्नको युक्तिसङ्गत र विश्वासनीय जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ र विश्वास बढाउनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस सङ्घीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन सकिन्छ । दलका र तिनका क्रियाकलापबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वासमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सुनिश्चितताले मात्र व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ । 

    वर्तमान सरकारका चुनौतीहरुपनि बेग्रेल्ती छन् । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुन जरुरी हुन्छ । सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संस्थाहरु भनेका आमजनसमुदाय नै हुन् । संसद्हरु निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनहरु समयमा नै दिनसक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । संसद्का काम कारबाहीहरुको अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । अनुगमन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र विश्वस्त बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्दछ । सही ढङगले साधन, स्रोत र शक्तिको दक्षतापूर्ण परिचालन भएन भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समस्याहरु छन् । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा साथ अगाडि बढ्नु पर्ने तीनै तहका सरकारमा होडबाजी बढेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर सङ्घीय प्रणालीका विपक्षमा हुनेहरुले आलोचनामा धेरै समय खर्चिएका छन् । 
    
    राजनीतिको वर्तमान नेतृत्व क्रान्तिकालीन नेतृत्व हो । अब निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने समय हो । यही नेतृत्वले देखेको सपना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्नुपर्दछ । यस प्रक्रियामा पन्छिएर तटस्थ वा नकारात्मक हुने छुट राजनीतिक दलहरुलाई रहँदैन । वर्तमानमा युवा पुस्ताको पेसाप्रतिको लगाव र चिन्तालाई नै ख्याल गर्नका लागि प्रणालीको विकास पहिलो अनिवार्य सर्त हो । वर्तमान गठबन्धनबाट संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्नका लागि पनि चुनौतीहरुको सामना दलहरुबीचको एकताबाट गर्न सकिन्छ । यो सहकार्यले नवनेपाल निर्माणमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । संविधानको संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा तीव्रता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व हो । दुई ठूला दलबीचको समझदारी र परिपक्व नेतृत्वबाट समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकार र संसद्मार्फत प्रणालीको विकास सम्भव छ । 

    संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर समाजलाई गतिशील बनाइरहनु पर्दछ । दल र तिनका नेतृत्वले कार्यकर्तालाई गतिशील र क्रियाशील बनाइरहेनन् भने संविधान आफैँले स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व र समानताको सुनिश्चित गर्दैन । लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन् । सरकार आवधिक हो तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरुलाई बदल्छ तर दलहरुको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्दछ । यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका क्रियाकर्ममा लोकतन्त्र निर्भर छ । नेपालमा आधारभूत रुपमा राजनीतिक काम सकिएको छ ।  अब आर्थिक विकासको काममा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । 

    लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि दलहरुले सरकारमा हुँदा र नहुँदा प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले लोकतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ । सङ्घीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । नागरिकको जनमतबाट अनुमोदित भएको सङ्घीयताको फल प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्दछ । संविधानले समाजवादसम्म जान सकिने प्रस्ट पारेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिको प्रारम्भिक दिनमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । नेपाली कम्युनिष्टहरु पनि पुँजीवादबाट गुज्रिएर नै समाजवादमा पुग्ने हुँदा दुवैको साझा गन्तव्य पुँजीको विकास र समृद्धि नै हो । दुवै दल एक भएर राजनीतिक स्थायित्व र मुलुक निर्माणमा सहमत भएका बेला द्रुत विकास प्राप्त गर्ने अवसरहरु छन् । 

    लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधि निर्माता जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिहरु दलबाट आएका हुन्छन् तर ती प्रतिनिधिहरुको मूल स्रोतले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल चरित्रमा प्रभाव पारिरहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आसेपासेबाट जोगाउनु पर्दछ । आसेपासेहरुबाट मुक्त लोकतन्त्रले नै हाम्रा समस्याको समाधान र सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्दछ । संवैधानिक स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील हुनेछन् । लोकतन्त्र जति प्रभावकारी र सङ्घीयता सबल भए मात्र समृद्ध नेपाल बन्छ । सरकारले आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जान, राजनैतिक इच्छा शक्ति विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । यही सहकार्यलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सकिँदा नेपालको भविष्य उज्ज्वल बन्छ । लोकतन्त्र थप सुदृढ र प्रभावकारी बन्छ, जनविश्वास बढ्छ ।

(लेखक एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव हुनुहुन्छ)