कर प्रशासनमा यी हुन् नयाँ व्यवस्था

काठमाडाैं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट कर प्रशासनमा केही नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ। आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् सरकारले कर प्रशासनका क्रममा विभिन्न व्यवस्था लागू गरेको हो।

भ्याट बिल काट्ने क्रममा हार्मोनाइज कोर्ड (एचएस नम्बर) अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार अबदेखि व्यवसायीले बिल काट्दा बेचेको वस्तुको एचएस कोड कति हो भन्ने पनि बिलमै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि नियमावलीमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

पारिश्रमिक भुक्तानी पनि बैंकबाट गर्न सरकारले कडाइ गरेको छ। चालु वर्षदेखि मासिक रूपमा २५ हजारभन्दा बढीको पारिश्रमिक रकम बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको अर्थ २५ हजारभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने कर्मचारी तथा श्रमिकलाई नगदै भुक्तानी गर्न पाइने छैन। अब व्यावसायिक कारोबार गरेको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने भएको छ।

आर्थिक ऐन २०८१ ले गरेको व्यवस्था अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले व्यावसायिक कारोबार बापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा नगर्न सूचना जारी गरेको छ। 'कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार बापत प्राप्त नगद, चेक, क्युआर कोड अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनि रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन' आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसको अर्थ यस्तो रकम व्यावसायिक कारोबारमा सम्बन्धित कम्पनी तथा संस्थागत खातामा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसले कर चुहावट घटाउन तथा असल कारोबार गर्न सहयोग पुर्‍याउने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। 

यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएमा हरेक पटक पाँच हजार रूपैयाँ वा कुल कारोबार रकमको दुई प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चालु वर्षदेखि वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबारमा लाग्ने मूल्य अधिवृद्धि करको न्यूनतम सीमा बढाइएको छ। यसअघि २० लाख बढीको यस्तो कारोबार गर्ने संस्था मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता हुनुपर्ने थियो। चालु वर्षबाट बढाएर ३० लाख रूपैयाँको सीमा राखिएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाउनु पर्ने मिति समाप्त भएको चार महिनासम्म विवरण नबुझाएमा आयात वा निर्यात रोक्का गर्न सकिने जस्ता व्यवस्था चालु वर्षबाट गरिएको छ।