एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको कुुल २० अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ ।

मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालु आवमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना बनाउँदै शनिबार म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीमा सम्पन्न भएको प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए ।

मुुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जाली, आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आले, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुुर भण्डारी, प्रदेशको योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डित, अर्थसचिव बलराम रिजाल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानसहित मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, ११ वटै जिल्लाका पूूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो । 

मन्त्रालयका सचिव पण्डितले मङ्सिर मसान्तसम्म १०, पुसमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, वैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेगरी योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए ।

'चालुु आव २०८०÷८१ का लागि रु १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकामा मङ्सिर १५ गतेसम्म आठ दशमलव ११ प्रतिशत अथवा रु ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ,' उनले भने, 'मन्त्रालयका एक हजार चार सय ६४ योजनामध्ये एक सय १६ वटाको ठेक्का सम्झौता, दुई सय ८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, चार सय आठवटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।'

सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । गत आव २०७९/८० मा कुुल विनियोजन भएकोमध्ये ५८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो ।

यस वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जालीले निर्वाचन, दुईपटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आवको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनले यसपालि लक्ष्यानुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको दाबी गरे ।

'यसवर्ष योजनाको सङ्ख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर १४ सयको हाराहारीमा झारेका छौँ । भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,' उनले भने,'जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हुँदैन ।'

बजेट खर्च बढाउने दबाबमा कामको गुुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुुख्यमन्त्री पाण्डेले टुुक्रे योजनामा समय र श्रम खर्च नगर्ने आग्रह परिणाम आउने काममा केन्द्रित हुुन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय प्रमुुखलाई निर्देशन दिएका थिए।

आर्थिक मामिलामन्त्री आलेले प्रदेशले प्राथमिकता दिएका योजनालाई बजेट अभाव हुुन र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुुखले चालुु आवको मङ्सिर १५ गतेसम्म ५६ करोड ८४ लाख ८६ हजार ८६ हजार तीन सय ४९ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी गराइएको थियो । 

पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा कुल एक हजार तीन सय दुई सडक स्तरोन्नति र ८१ वटा सडक पुुल निर्माण भएको जानकारी दिए। ५६ अर्ब ५९ करोड नौ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ६ सय ६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको निर्देशक बानियाँले बताए।

कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालयमातहतका कार्यालय प्रमुुखले जनशक्तिको अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजनामैत्री नहुनु योजना कार्यान्वयनका चुनौती रहेका बताएका थिए ।