२०८१ मङि्सर ०७ गते शुक्रबार | 22 November, 2024

राष्ट्रियसभा निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने सरकारको निर्णय, अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित २० सांसदकाे कार्यकाल सकिँदै

- विशेष खबर बुधबार १३, मङि्सर २०८० १२:३८

राष्ट्रियसभा निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने सरकारको निर्णय, अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित २० सांसदकाे कार्यकाल सकिँदै

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभाको रिक्त हुने सदस्य पदका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शकै आधारमा उक्त दिन निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए । 

सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एकतिहाई अर्थात् २० सांसद् आगामी फागुन २१ गतेदेखि बाहिरिँदै छन् ।

विसं २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छवर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसद्को कार्यकाल सकिँदै छ । 

नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजङ रायमाझी, नेकपा (एमाले) बाट इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौँदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, (नेकपा माओवादी केन्द्र)बाट बिना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रमिला कुमारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नन्दा चपाइँ र सिङबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र डा खिमलाल देवकोटा तथा र मनोनित डा विमला पौड्यालको कार्यकाल सकिन लागेको हो । 

बैठकले जजारकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पबाट प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सुरक्षा निकायलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी आवास निर्माणमा खटाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । 

जिल्लामा जनशक्ति अभाव भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मागका आधारमा थप जनशक्ति खटाउने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

बैठकले नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवातर्फ रिक्त सचिव पदमा श्वेता दवाडीलाई बढुवा गर्ने, सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्नेगरी उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस