नाकामा छोटी भन्सार पुर्नस्थापना र ब्यासमा माेबाइल टावर राखिनुपर्छ : सांसद बडू

दार्चुला । संसदको बजेट अधिवेशनमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुलाका नेपाल–भारत र नेपाल–चीन नाकामा छोटी भन्सार कार्यालय पुर्नस्थापना गर्न माग गरेका छन् । 

शनिबारको प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक बर्षको विनियोजन विधेयकको जारी छलफलमा भाग लिदै दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बडूले उक्त धारणा राखेका हुन् । 

आगामी आवको भन्सार सुधार कार्यक्रममा ९६ करोड ८७ लाख बजेट छुट्याए पनि कुन जिल्लाको कुन ठाउमा कार्यक्रम लागु हुने स्पष्ट देखिएकोले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा भारतसित मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ४ वर्ष पहिलेदेखि प्रक्रियामा रहेको हुनाले सदरमुकाम आसपास मुल भन्सार खोल्नेपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

उनले भने, ‘चार वर्ष पहिले कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार हुदा भारतसित पश्चिम सीमामा पुलहरु बनाउने सम्झौता भएको छ । जस अनुसार कञ्चनपुरमा चार लेनको बनिरहेको र दार्चुलामा पनि महाकाली नगरपालिकाको ८ वा ९ नं. वडामा बन्दै छ । 
भारतका तर्फबाट लकडाउनपछि पुल निर्माणको कार्य गरिने जानकारी भएको हुनाले हाम्रोतिर पनि भन्सारका संरचना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।  

उनले उत्तरपश्चिम क्षेत्र चीनको तांलाकोटसंग सीमा जोडिएको तिंकर र भारतसंग सीमा जोडिएको सितापुल छोटी भन्सार कार्यालय पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने माग गरे ।  तिंकर र सितापुल छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वकै बेला विस्थापित भएका थिए । जिल्लाका भारत सीमा क्षेत्रका तिग्रम, दत्तु, जौलजिवी र लालीमा पनि छोटी भन्सार संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 
त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित ब्यासलाई चीन र भारतसंगको व्यापारसंग जोड्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशकै व्यापारिक र आर्थिक समृद्धिमा नया आयाम थपिने हुनाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

उनले व्यास क्षेत्रमा मोवाइल नेटवर्कले का नगर्दा टावर बढाउन पनि माग गरे । ब्यास गाउपालिका १ मा स्थानीयसंगै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पुगे पनि  टावरको समस्याले सम्पर्क हुन नसकेको छैन ।  

सांसद बडूले कोरोना भाइरसको परीक्षण बढाउनु पर्ने बेला सरकारले बिना परीक्षण घर पठाइरहेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘१४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेकालाई विना परिक्षण घर पठाउने निर्णय भएको छ । यसले संक्रमण फैलिने खतरा बढी भएकोले पुर्नविचार गरिनुपर्छ ।’ परीक्षणका लागि ल्याब र उपकरण बढाउन बजेट अभाव भए सांसद विकास कोषबाट भए पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो  ।