लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको कसीमा संविधान

• धर्मेन्द्र झा

आज नवौं संविधान दिवस । विसं २०७२ मा आजकै दिन संविधान जारी भएको थियो । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान जारी गरेपछि करिब आठ दशकदेखिको नेपाली जनताको सपना साकार भएको दिन हो असोज ३ । 

यसअघिका कुनै पनि संविधान नेपाली जनता स्वयंले न लेखेका थिए न त जारी नै गरेका थिए । यो पहिलो संविधान हो, जो जनताका प्रतिनिधि (संविधानसभाका सदस्य) ले लेखे र  जनताकै प्रतिनिधि (राष्ट्रपति) बाट जारी भयो । संविधान लेख्ने र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि दुई/दुईपटक संविधानसभाको गठन भयो । त्यही संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको आज सम्पूर्ण देशवासीले स्मरण गर्ने र भविष्यका लागि लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी, समाजवाद, वहुलवाद आदिका पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिन हो । 

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लेखेको भनिएको संविधानको आजको दिनमा लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ । सर्वसाधारण नेपालीका दृष्टिले आज मूल्याङ्कनको प्रयास गर्ने हो भने स्वभाविक रुपले एक महत्वपूर्ण प्रश्न हाम्रासामु उपस्थित हुन पुग्छ, यस अवधिमा देश र जनताले के पाए त ? निश्चय पनि उत्तर सहज छैन । त्यसो त यस अवधिमा गठित सरकारहरुले अनेक दाबी गर्ने गरेका छन् । तर ती सबै दाबी सत्यताको कसीमा खरो उत्रन सक्ने हैसियत राख्दैनन्भन्दा असत्य ठहर्दैन । हुन सक्छ, दाबीहरुका आफ्ना सीमा होलान् तर सैद्धान्तिक रुपले हेर्ने हो भने यो संविधानको कालजयी महत्व छ । यसमा विवाद हुन सक्दैन । यो संविधानले देशलाई एउटा नयाँ परिचय दिएको सत्य हो–सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ।

यसैगरी सर्वसाधारण नेपालीलाई पनि परिचय र पहिचान प्रदान गर्नुका साथै अधिकार सम्पन्न बनाउने ध्येय यस संविधानले बोकेको छ, यसमा शङ्का छैन । तर व्यवहारमा यी कुराहरुले कस्तो आकार ग्रहण गर्न सकेका छन् ? यो भने छलफलकै विषय बन्ने निश्चित छ । यो संविधानको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रवद्र्धन । 

लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिइरहेको हुन्छ । किनभने, यसको आधारभूमि भनेकै समाजको हितको लागि न्यायपूर्ण समानता हो । अनुभव गरिएको छ विभिन्न ठाउँमा लोकतन्त्रलाई विभिन्न विशेषणले सुसज्जित गर्न खोजिन्छ तर त्यहाँँ लोकतन्त्रको कुनै गन्ध पनि हुँदैन । संसारका कुख्यात तानाशाहहरूले समेत आफ्नो राज्य प्रणालीको प्रक्रियालाई कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन् । निरङ्कुश एकतन्त्रीय शाासन पनि एक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो भन्ने देखाउने बाध्यता उनीहरूलाई परेको देखिन्छ । तर लोकतन्त्र हुन आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका, त्यस्तो व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनैपर्छ । यसैगरी, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताद्वारा सम्पूर्ण विभेद्कारी कानुन र प्रचलनको अन्त्य गरेको हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तीन खम्बा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकआपसमा सकारात्मकरूपले जनतालाई स्वायत्त बनाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनुपर्दछ । 

वास्तवमा लोकतन्त्र उपर्युक्त तत्वहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वयकारी साझा संस्कृतिको नाम हो । लोकतन्त्रका अनेक स्वरुप र प्रयोगका किसिमहरू स्वयं लोकतन्त्रभित्रका आन्तरिक सवालहरूका उत्तरहरू हुन् । जनताको सर्वोपरिता नै लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ हो । जनतामाथि थिचोमिचो गर्न जनताको नाम भजाउने राज्य, अमूर्त किसिमले जनताका नाममात्र लिइरहने तर कहिल्यै जनताको मतद्वारा नचुनिएका, जनप्रतिनिधिद्वारा नछानिएका दलहरू वा उनका प्रतिनिधिबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । किनभने, त्यहाँ कतै लोकतन्त्रको तत्व विद्यमान रहँदैन । जबकि, त्यस्तैले लोकतन्त्रको नाम बढी जपिरहेको पाइन्छ । यो संविधानले लोकतन्त्रको उपर्युक्त मान्यतालाई अक्षरशः अनुशरण गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक ठहर्दैन ।  

लोकतन्त्रको सुनिश्चिततापछि यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्तरबाटै विकास र जनअधिकारको प्रत्याभूति । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना मात्र गरेको छैन बरु स्थानीय स्तरसम्मै विकासको सशक्त खाका कोर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना हो । यसै आधारमा स्थानीय तहलाई नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वास्तवमा जनताले सरकारको  अनुभूति यही निकायमार्फत गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसैले स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनता पनि त्यति नै मजबुत हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी स्थानीय तहलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

स्वभाविक रुपले नेपालको संविधानमार्फत् पनि यस अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ र विकासको मूल संयन्त्रका रुपमा स्थानीय तहलाई सबल र सशक्त बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । स्थानीय तहलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनु भनेको राज्यका शक्तिको विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नु पनि हो । जुन शासन प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरेर जनस्तरमा अधिकारहरुको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । सबैले बुझनु जरुरी छ, स्थानीय स्तरमा हुने सन्तुलित विकास नै देशको समग्र विकास हो र विकासको यो प्रक्रियाको सञ्चालन राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरणबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । 

शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने र नागरिकका सम्पूर्ण प्रकारका अधिकारहरु आफूसँगै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन, यो तानाशाही अधिनायकवादी शैली हो । यस दृष्टिले मूल्यांकनको प्रयत्न गर्ने हो भने भन्न सकिन्छ, यस संविधानले लोकतन्त्रको मूल मर्म र मान्यतालाई मन्त्रका रुपमा ग्रहण गरेको छ । राज्यशक्ति र अधिकारको निक्षेपण तल्लो तहसम्म गर्ने अभिष्ट संविधानको हो । संविधान जारीपछिका दिनमा नेपालका स्थानीय तहहरुको भ्रमण र अध्ययन गरेका खण्डमा असन्तुष्ट नै भइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएबाट पनि संविधान सही दिशामा अग्रसर छ भन्न सकिने पर्याप्त आधार छ । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान कार्यान्वयनको विद्यमान स्थितिका आधारमा पूर्णतः सन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । 

संविधानले स्थापित गरेको अर्को सन्दर्भ हो सङ्घीयता । सत्य हो, संविधानको सफल कार्यान्वयनका दिशामा अनेक चुनौती छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन्को सन्दर्भ यस्तै एक अर्को चुनौती हो । पछिल्ला दिनमा बेलाबखतमा उठिरहने प्रश्न हो, संघीयता कार्यान्वयन्का दृष्टिले देश र जनताले के पाए ? यो स्वयंमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । निश्चय पनि यस प्रश्नको उत्तर भविष्यले संविधान कार्यान्वयन्को जिम्मेवारीमा रहेकाहरुबाट खोज्ने नै छ ।  यसबीचमा केही यस्ता समूह र वर्ग पनि सक्रिय रहे जसले योजनावद्ध ढङ्गले वैचारिकरुपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन अनेक प्रपञ्च रचे । जनतामा सङ्घीयताविरुद्ध वितृष्णा उत्पन्न गराउने कार्य पनि गरे । 

लोकतन्त्र र सङ्घीयताका पक्षधरका दृष्टिले निश्चय पनि यो अवस्था दुःखदायी छ । सङ्घीयता कमजोर हुनुको अर्थ हो अधिनायकवाद फस्टाउनु र केन्द्रीयतामा आधारित शासन शैलीको पक्षधरहरु हौसिनु । विगतमा केन्द्रीकृत शासन शैलीले देश र जनताको सन्तुलित विकास हुन नसकेको पृष्टभूमीमा संघीयताको महत्व स्वतः स्पष्ट छ । सङ्घीयतालाई सुनिश्चित गर्न र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको अवधारणालाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । तर पछिल्ला दिनमा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्नचिन्ह तेस्र्याउने प्रयत्न विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन् । सङ्घीयताका पक्षधरहरुले यस सन्दर्भमा गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र र सङ्घीयता क्रमशः संस्थागत र विकसित हुने शैली हो । नेपालमा सङ्घीयताले विधिवत आकार ग्रहण गर्न थालेको जम्मा आठ वर्ष मात्र भएको छ र यस अवधिमा सङ्घीयताको अभ्यासलाई नकारात्मक भनिहाल्ने स्थितिको विकास भइसकेको छैन । यो यथार्थ हो । 

संविधानको अर्को महत्पूर्ण प्रतिफल हो, समावेशीता र बहुलवाद । नेपालमा एक सय पच्चीसभन्दा बढी जातजाती र भाषाभाषी छन् । नेपाल यी सबै जातजाति र भाषाभाषीको साझा थलो हो । यस देशको विकास गर्न सबैले अवसर पाउनुपर्छ र देशका साथै यस देशका सबै जनताको सन्तुलित रुपमा विकास हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक छ, शासनमा सबैको सहभागिता र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता । सारमा यही नै समावेशिता हो । संविधानले राज्य सञ्चालनका परिप्रक्ष्यमा यही समावेशिताको सुनिश्चितताको परिकल्पना गरेको छ । 

माथि उल्लेखित कुराहरु नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मुख्य विषय हुन् । संविधानले सैद्धान्तिक रुपमा अंगिकार गरेको मूल कुरा यिनै हुन । हो, यिनको कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ । कार्यन्वयन् गर्ने जिम्मेबारीमा बसेका व्यक्तिहरुमा समस्या हुन सक्छ । तर यसको अर्थ संविधान नै बेठीक छ भन्ने निष्कर्ष किमार्थ निकाल्न मिल्दैन । संवादका आधारमा निर्मित यो संविधानले स्वीकार गरेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संवाद नै हो । यस आधारमा संविधानमा कहीँ कतै कुनै समस्या छन् भने संवादका आधारमा नै तिनको सम्बोधन गरिनुपर्छ ।