- विशेष खबर आइतबार ०८, फागुन २०७८ ०३:४६
काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुकै विरोधकाबीच आइतबार प्रतिनिधिसभामा अमेरिकासँगको एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ । सत्तारुढ दलहरुकै तीव्र विरोधकाबीच पेश भएको एमसीसी अब संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । अब यसको छिनोफानो संसदीय प्रक्रियाबाट नै हुनेछ । एमसीसीको विषयमा सडक प्रदर्शन समेत भइरहेको छ । तर अब यो सम्झाैता अनुमोदन गर्ने नगर्ने संसदको हातमा पुगेको छ ।
अब प्रक्रिया के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसीको सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा अब बस्ने बैठकमा छलफल हुन्छ । अर्को बैठक आउँदो १२ गतेका लागि तोकिएको छ ।
छलफलमा भाग लिइसकेपछि सांसदहरूले संशोधन लागि समय पाउने छन् । विधेयक, सन्धि वा सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छ भने संशोधनका लागि १२० घण्टाको समय छुट्याइन्छ । एमसीसीमा भने आरक्षणको व्यवस्था छैन ।
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनका लागि तत्कालीन मन्त्री खतिवडाले संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा यसबारे 'यस प्रस्तावको अनुमोदनको क्रममा आरक्षणको व्यवस्था राखिएको छैन' भन्ने लेखेका छन् । सोही पत्रका आधारमा संसद्मा प्रस्तुत भएकाले एमसीसीमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न समय निर्धारण नहुन सक्छ ।
'एमसीसीमा कुनै पनि दफामा आरक्षण राखेको छैन । हाम्रो नियमावलीले आरक्षणको व्यवस्था छैन भने संशोधनका लागि समय दिइराख्न पर्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अभ्यास पनि त्यस्तै छ । यसमा स्पष्टताको भने जरुरी छ । संसद्का कतिपय जानकार संशोधनको समय दिँदा केही फरक पर्दैन, छलफल गर्ने स्पेस बढ्छ भनिरहनुभएको छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीकाले भने । तर, संशोधनका लागि पठाउने वा नपठाउने भन्ने प्रतिनिधिसभाको सार्वभौम विषय भएकाले उसले चाहेमा पठाउन पनि सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
संशोधनमा गए कुनै संशोधन (कुनै विषय राख्ने वा हटाउने) प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित भए त्यसलाई मूल सम्झौतामा राख्नुपर्छ । तर, एमसीसीमा अमेरिकाले कुनै संशोधन मान्य नहुने बताइसकेको अवस्थामा संसद्मा संशोधनमा गयो भने त्यसको औचित्य नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
संसद्ले संशोधनसहित पारित गरेमा र कार्यान्वयनमा त्यो संशोधन नगए संसद्को हैसियतमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए । यो प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदेखाएको संसद्का अधिकारीले बताएका छन् ।
एमसीसीमा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनमा नगई अर्को प्रक्रियामा पनि जान सक्छ । त्यो भनेको संसद्को पूर्ण बैठकमा विस्तृत छलफल हो । त्यसमा सांसदहरूले एमसीसीबारे विस्तृत छलफल गर्नेछन् । त्यो छलफलका क्रममा सांसदहरूले बोलिसकेपछि मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो छलफलमा बोल्नका लागि सांसदहरूले सोझै सभामुख छेउमा बसेका कर्मचारीलाई नाम टिपाउनुपर्ने हुन्छ । छलफल गर्न चाहनेलाई समय उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीले बोलिसकेपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुमत आए प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ र राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।
प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सांसद उपस्थित भएमा बैठक बस्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद कायम छन् । त्यसको एक चौथाइ भनेको ६८ जना हो । एमसीसी ध्वनी मतले पारित हुने हो । त्यसका लागि उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् न्यूनतम संख्या उपस्थित रहेमा ३५ जनाभन्दा बढी सांसद्ले हात उठाएर पक्षमा मत जाहेर गरेमा एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ ।
एमसीसीलाई छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले भने संसद्मा नै छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता संसदीय समितिमा पनि पठाउन सकिने वा संसद्मा नै छलफल गरेर पारित गर्न सकिने दुवै व्यवस्था छ । यदी संसदीय समितिमा पठायो भने त्यहाँ छलफल गरेर प्रतिवेदन बन्नेछ । उक्त प्रतिवेदनमाथि संसद्को बैठकमा पनि छलफल हुनेछ । एमसीसी सम्झौता संसदीय समितिमा पठायो भने प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाइनेछ ।
उक्त समितिमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, एमालेका नेता भीमबहादुर रावल, कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह, माओवादीका सुरेन्द्र कार्कीलगायत सांसद सदस्य छन् । समितिका सभापति भने एमालेका पवित्रा निरौला खरेल छन् । यदि समितिमा पठाइयो भने सम्झौताका हरेक पक्षबारे छलफल हुनेछ ।
संसदीय समिति वा संसद्को पूर्ण बैठक, छलफल भइसकेपछि सभामुखले एमसीसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् ।
एमसीसीलाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्नका लागि सरकारले पत्र पठाएको थियो । त्यो भनेको ध्वनि मतबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । ध्वनि मतमा जाँदा सत्तापक्षसँग बहुमत हुन्छ भन्ने बुझाइ संसदीय व्यवस्थामा रहन्छ । ध्वनि मतको निर्णयप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए भने हस्ताक्षर नै संकलन गरेर मतविभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ मा भनिएको छ, 'सभामुखको घोषणा (ध्वनि मतबाट मतविभाजनको परिणाम) प्रति कम्तीमा २८ जना सदस्यले आआफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले 'हुन्छ', 'हुन्न' र 'मत दिन्न' भन्ने सदस्यहरूलाई विभाजन गरी मत संकलन गर्ने ।’ यस्तो मत संकलन पनि फरक–फरक तरिकाले गर्न सकिने व्यवस्था छ । तीन समूहमा सांसदहरूलाई ध्वनी मत लिने वा लिखित रूपमा नै मत विभाजन गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता प्रस्तुत भएकै बैठकबाट पारित हुने सम्भावना न्यून हुने कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाका अधिकारी बताउँछन् । प्रस्तुत गरेकै दिन पारित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सन्धि वा सम्झौता पारित गर्नका लागि गरिएका नियमहरू निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम निलम्बन गर्नका लागि पनि दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ । नियम निलम्बनका लागि प्रस्तावक र समर्थक चाहिन्छ । नियम निलम्बनको प्रस्ताव पनि उपस्थित सांसदको बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । त्यसरी पारित भएपछि मात्रै नियम निलम्बनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान्छ ।
प्रतिनिधिसभामा पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि एमसीसी राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । अस्वीकार भएमा भने त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर पठाइनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधिसभाकै प्रक्रिया दोहोरिन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्रक्रिया पूरा भएपछिको अवस्थाबारे नियमावलीको नियम २३१ मा भनिएको छ , 'सभामा उत्पत्ति भई संघीय संसद्को दुवै सदनबाट सन्धि अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भए/नभएको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।’ -इकान्तिपुरबाट
प्रतिकृया दिनुहोस