अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले भने, 'प्रधानन्यायाधीश माथि छानबिन गर' [वक्तव्य सहित]

काठमाडौं । तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको संकटले न्यायपालिकाको निष्ठा र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पारेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), ह्युमनराइट वाच र एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले मानवअधिकार तथा कानुनी शासनलाई कायम राख्नका अदालतको विश्वनीयता तथा स्वतन्त्रता आवश्यक हुने जनाएको छ । 

आइसिजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको आरोपहरुमाथि छानबिन र सम्बोधन कानुनी शासनमा आधारित भएर निष्पक्ष रुपमा गर्न माग गरेकी छन् । 'न्यायपालिका सत्यानिष्ठा र स्वतन्त्र नहुँदा मानवअधिकार तथा कानुनी शासनको संवैधानिक दायित्व सर्वोच्च अदालतको भूमिका निकै कमजोर हुने छ,' शर्माले भनेकी छिन्, 'प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपलाई कानुनी शासनअनुसार निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान र सम्बोधन हुनुपर्छ ।'

प्रधानन्यायाधीशमाथि एक चौथाई सांसदहरुले संविधानको धारा १०१ अनुसार संसद्‌मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे संसद्ले ११ सांसद रहने गरी सिफारिस समिति गठन गरी आरोपहरुमाथि अनुसन्धान गरेर महाभियोगलाई अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।

'नेपालमा कानुनी शासनलाई कायम राख्नका महत्वपूर्ण भूमिका हुने सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकट न्यायिक प्रक्रियाका लागि निकै नै चिन्ताको विषय हो,' ह्युमनराइट वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाँगुलीले भनेकी छन् ।

त्यसैगरी कानुनी शासन र मानव अधिकारका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका आधार रहेको भन्दै एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, 'संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोपहरुलाई संसद्‌ले प्रस्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी अनुसन्धान गरेर सर्वोच्च अदालतको सत्य-निष्ठा र न्यायपालिकामाथि जनविश्वास सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।'

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको निष्पक्षता कामय गर्न नसकेको भन्दै न्यायाधीश तथा बारले राजीनामा माग गर्दै आएका छन् ।

हेर्नुस् एमनेष्टी इन्टरनेशनल, कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र ह्युमान राइट्स वाचले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य

---

#आइसिजे #ह्युमनराइट वाच #एम्नेष्टी इन्टरनेसनल

---