- विशेष खबर शुक्रबार २६, कार्तिक २०७८ ०३:१९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् । देउवाले आफूनिकट नेता र मन्त्रीहरुसँग न्यायालयको विवादबारे परामर्श गरेका छन् । त्यसक्रममा नेताहरुसँग देउवाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
देउवानिकट एक नेताका अनुसार देउवाले बिहीबार बेलुका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायत नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । देउवाले बिहीबारै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग पनि छलफल गरेका थिए। सो क्रममा देउवाले न्यायपालिकाभित्रको समस्या त्यहीँबाट समाधान हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
‘राज्यका तीन अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आ–आफ्नै जिम्मेवारी छन् । हामीले ती निकायहरुका बीचको शक्ति सन्तुलनलाई स्वीकार गर्ने हो । अहिले देखिएको समस्या न्यायपालिकाको हो,’ देउवाले भनेको उदृत गर्दै ती नेताले भने, ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले यो गर, ऊ गर भनेर निर्देशन दिने कुरा हुँदैन, मिल्दैन । न्यायपालिकाको समस्या न्यायपालिकाभित्रैबाट समाधान हुनु राम्रो हो ।’
छलफलका क्रममा सरकारका मन्त्रीहरुले भने बारको आन्दोलनका कारण न्यायालयको सेवा प्रभावित भएको र सरकारले आफ्नो धारणा प्रष्ट नगर्दा त्यसको गलत सन्देश भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘न्यायपालिकाको सरोकारवाला निकाय भनेको बार हो । बार आन्दोलित छ । राजीनामा गर्ने कि सहमति गर्ने ? त्यो न्यायपालिकाभित्रैबाट समाधान आओस् । न्यायालयको विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ जवाफमा देउवाले भनेको कुरा उदृत गर्दै ती नेताले भने ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनका कारण न्यायालय ठप्प छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा कुनै सुनुवाई भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मन्त्रीहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुले न्यायापालिकाको विवादका विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको विषय समेत उठाएका थिए । त्यसक्रममा देउवाले गृहमन्त्री खाँणलाई कानुन व्यवसायीहरुको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप नहुने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका थिए । इकान्तिपुर
प्रतिकृया दिनुहोस