एमसीसीले पठायो नेपाल सरकारलाई जवाफ

काठमाडौँ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालसँगको सम्झौताका विवादित विषयमाथि नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाएको छ । 

नेपाल सरकारले भदौ १८ गते एमसीसी सम्झौताका विषयलाई सूचीकरण गरेर वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ बुधबार नेपाल सरकारलाई पठाएको अमेरिकी राजदूतावास स्राेतले जनाएको छ । एमसीसीको मुख्यालयले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत जवाफ पठाएको हो ।  

यसै विषयमा चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स बिहीबार चार दिने नेपाल भ्रमणमा बिहीकार आउन लागेको पूर्वसन्ध्यामा एमसीसीले राजदूतावासमार्फत नेपाललाई विवादित बुँदाका विषयमा जवाफ पठाएको हो ।

एमसीसीको विषय नेपालमा राजनीतिक एजेन्डा बनेर विवादमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले विवादित ११ बुँदा समेटेर अमेरिकी राजदूतावासमार्फत नै एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको थियो । स्रोतकाअनुसार एमसीसीले सबै बुँदाको जवाफ दिएको छ ।

सरकारले पठाएको पत्रमा एमसीसीलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट जे–जे प्रश्न उठेका छन्, तिनलाई प्रस्ट पार्न भन्दै प्रश्न गरिएको थियो । अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुने हो कि होइन, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छन् कि छैनन्, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागिमात्र हो कि होइन, अन्य सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन लगायत विषय पत्रमा समेटिएको थियो ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको दस्तावेज संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नका लागि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले सोधेको विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल संविधान नै माथि रहेको जवाफ फर्काएकी छन् । नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ - नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ ।

'सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्,' अर्थ मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा एमसीसीले भनेको छ, 'अन्य देशको अनुभवको आधारमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नका निम्ती कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।'