मङ्गलबार ११, जेठ २०७८ ०७:१४
काठमाडौँ । स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । यसबाट सरकारले आफ्नो विरोधका सबै गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तयारी पनि थालेको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारीमा मन्त्रालय विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलपछि अघि बढेको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताएका छन् । ‘विज्ञहरूले जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको छ,’ उनले सोमबार मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
मन्त्रालयले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा संक्रमण घट्न अझै चार साता लाग्ने अनुमान गरेको छ । संक्रमित हुने दर अझै ३६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन । कोरोना पोजिटिभमध्ये मृत्युदर १.६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ८५ जनाको मृत्यु भएका छन् ।
संकटकालको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले यसअघि संक्रमण बढ्न नदिन वैशाखको सुरुमै विद्यालय बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो । सीसीएमसी र शिक्षा मन्त्रालयले अटेर गर्दाको परिणाम संक्रमण बढेको थियो ।
गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारले चाहेका खण्डमा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सकिने बाटो खोलेको हाे ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर वा कुनै स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
संक्रमणको दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली हुन आएमा, भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नदेखिए, अन्य जोखिम विश्लेषणका आधारमा आपत्काल कायम राख्न आवश्यक नदेखिए हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आपत्काल घोषणा गरेपछि आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा खटाउन सक्छन् । त्यस्तै सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन संरचना र सवारीसाधनसमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारी तथा निजी संस्थाबाट उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक विभिन्न निकाय, संस्था वा क्रियाकलाप केही समयका लागि बन्द गर्न, निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस