एमसीसी सँगको सम्झौता प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउँछाैँ : कानुनमन्त्री

काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

बिहीबार संसद् सचिवालयमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट निर्देशन आएको बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'एमसीसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ, म सभामुखसँग कुरा गर्छु । एमसीसी अगाडि बढाउँछौं ।'

संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका पदेन सदस्यसमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले संसद्को आगामी बैठकमा एमसीसी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरी कार्यसूची बनाउने विषयमा आफूले सभामुखसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रम र बुधबार नयाँ वर्षका अवसरमा गरेको सम्बोधनमा एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसीसीलाई संसद्को बहसको विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

एमाले सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसी संसद्को बिजनेस बनाइयोस् भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष माग राखे । ‘दुई–चार वर्ष भयो, एमसीसी कांग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा सम्झौता गरियो । आज त्यो थान्को लागेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा तीन–चार कति वर्षसम्म लड्काउने हो सभामुख महोदय ?’ एमसीसी सम्झौतालाई सत्तामा रहेकाले ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने’ भन्ने गरेको र सत्ताबाहिर रहेकाले ‘सत्ताका निम्ति यसलाई जुवाको खालमा राखेझैं’ गर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।

त्यस्तै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । ‘सत्तापक्षले पटक–पटक भन्नुहुन्छ, यहाँ एमसीसीलाई पेस गर्नुपर्छ, एमसीसी पास गर्नुपर्छ । संसद्को आफ्नो प्रक्रिया छ, सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘एमसीसी टेबुल नगर्ने अनि पटक–पटक पास गर्न नदिएको, संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने भनेर अभिव्यक्ति दिने ? यसलाई तुरुन्त संसद्मार्फत अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौं ।’

एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि यो सम्झौता अगाडि बढ्न सकेको छैन । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा छ ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो । त्यसको कार्यविधि सन् २०१४ मा बन्यो । एमसीसीबारे सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रमा विवाद छ । दुई दल संयुक्त रूपमा नेकपा रहेका बेला विवाद झनै बढी थियो ।