- विशेष खबर आइतबार २५, माघ २०७७ ०४:२२
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दाको बहस यो हप्ता (माघ ३० गते)भित्र सक्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही भएको भनेर इजलाससमक्ष बहसका लागि अधिवक्ता रमेश बडाल उपस्थित भएपछि उनलाई जबराले बढीमा ३० मिनेटको समय दिएका थिए । जसप्रति बडालले आफूलाई त्यति समयले नहुने भन्दै समय बढाउनुपर्ने माग गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले धेरै समय दिन नसकिने प्रष्ट पारे । उनले भने, 'तपाईंहरू हुनुहुन्छ । सभामुखको तर्फबाट र सहयोगी विद्वान् (एमिकस क्युरी) हुनुहुन्छ । यो हप्ताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ ।'
बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जति समय लगाएका थिए त्यति समय आफूहरूलाई चाहिएको जिकिर गरेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट उपस्थित भएकाले पनि समय बढी दिनुपर्ने जोड गरेका थिए । उक्त माग अश्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीशले त्यसो भन्न नपाउने भन्दै 'रिट निवेदकले त फेरि पनि पाउनुहुन्छ समय' भनेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीको तर्फबाट सुरुमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएकाले अरुलाई समयको पाबन्दी लाग्ने जानकारी दिए । 'वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओपनिङ हो भनेर दुई दिन बोल्नुभयो । अब समयको पाबन्दी लाग्छ । तपाईं २० मिनेट बोल्नुस् । हैन भने बढीमा आधा घण्टा ।'
बहस सकिएपछि आफूहरूलाई पनि समय चाहिने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले सबैले छोटो बहस गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यसअघि उनले 'बहस नोट' का लागि धेरै समय नदिइने प्रष्ट पारेका थिए । उनले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूलाई पनि बहस जारी रहेका बेला नै बहस नोट बुझाउन भनिसकेका छन् । बहस नोटका लागि सामान्य अवस्थामा जसरी समय दिन नसकिने उनले जनाउ दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । जसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट करिब ७० जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी कानुन व्यवसायीमा १० जनाभन्दा बढीले बहस गरेका छन् । आइतबार सरकारी वकिलहरूले बहस सकाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्न सुरु गरेका हुन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायी र ५ जनाको एमीकस क्युरीले बहस गर्न बाँकी रहेको छ ।
-इकान्तिपुर
प्रतिकृया दिनुहोस